६ अर्ब घोटालामा ४ लाख धरौटी

विवादास्पद लागूऔषध दुरुपयोग प्रकरणका प्रमुख अभियुक्तलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले ४ लाख रुपैंयाँ नगद धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । जिल्ला न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलाशले गत वैशाख २७ गते अदालतमा हाजिर भएका एस.आर. ड्रग ल्याब्रोटरीजका सञ्चालक सञ्जयकुमार गुप्तालाई उही दिन ४ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा समेत गरेको छ ।

स्रोतका अनुसार देशभर स्थानीय निर्वाचनको माहोल बढदै गर्दा फरार भनिएका एसआर ड्रगका सञ्चालकमध्येका एक गुप्ता वैशाख २७ मा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा नाटकिय रुपमा हाजिर भएका थिए । मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्ती महलको ११८ नम्बर व्यवस्थाअनुसार अदालतमा हाजिर हुन आएका गुप्तालाई प्रहरीको जिम्मा लगाई त्यसको जानकारी सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाउनुपर्ने हो । बयानपछि अभियोगपत्र, सरकारी वकिलको मागदावी र आरोपितका कानुन व्यवसायीको प्रतिरक्षा बहसका आधारमा थुनछेक आदेश हुनुपर्ने हो । जिल्ला अदालत काठमाडौंले भने सोही दिन सोझै ४ लाख रुपैया धरौटीमा छाडिदिएको हो ।

गुप्तामाथिको मुद्दामा थुनेछक आदेश हुनुअघि सरकारी वकिललाई त्यसबारे जानकारी गराउनुपर्नेमा एस.आर.फर्मास्यूटिकलको लागूऔषध दुरुपयोग प्रकरणमा सरकारी वकिलले कुनै सूचना नपाएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयस्रोतले बतायो । अदालतको आदेश स्वयंले समेत यसको पुष्टि गरेको छ । गत वैशाख २७ को थुनछेक आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता लवप्रसाद मैनाली र अधिवक्ता कृष्णमुरारी रौनियारले गरेको बहस जिकीरसमेत सुनेपछि थुनछेक आदेशतर्फ विचार गर्नुपर्ने देखियो ।’ उक्त आदेशमा सरकारी वकिलहरुले बहस गरेको भन्ने व्यहोरा कतै उल्लेख छैन ।

फौजदारी न्यायप्रणालीको अभिन्न अंग मानिने महान्यायाधिवक्ताको प्रतिनिधि सरकारी वकिलहरुलाई सूचना नदिई एकतर्फी रूपमा मुद्दाको सुनुवाइ गरी थुनछेक आदेश दिन मिल्दैन । न्यायसेवाका कर्मचारीहरु निर्वाचनमा खटिने भएकाले जिल्ला अदालतले गत बैशाख २५ देखि जेठ २ सम्म कुनै नया मुद्दा दर्ता नगर्न सरकारी वकिलको कार्यालयलाई सूचित गरेको थियो ।

आफैंले अनुसन्धान गरेको ठुलो मुद्दाका फरार अभियुक्त अदालतमा हाजिर भएर धरौटीमा छुटेको खबर ११ दिनपछिमात्रै व्यूरोका अधिकारीहरुले पाएका थिए । सुचनाको आधिकारिकता बुझ्न ब्युरोका एक अनुसन्धान अधिकारी आफैं जिल्ला अदालत र सरकारी वकिलको कार्यालय पुगेका थिए । ब्युरोका प्रवक्ता एसपी वीरेन्द्र श्रेष्ठले फरार अभियुक्त धरौटी बुझाएर छुटेको बारे ढिलोमात्रै थाहा पाएको बताए । उनले भने, ‘फरार अभियुक्त अदालतमा उपस्थित भएर धरौटी बुझाए भन्ने सुनेको हुँ ।’

स्रोतका अनुसार अदालतमा धरौटी बुझाएर रिहा भएलगत्तै सञ्जयले लागु औषध ब्युरोले बयान लिएका ४५ कर्मचारीमध्ये केहीलाई फोन गर्दै अदालतमा हुने बयान फेर्न दबाब दिएका छन् । घटनाका बेला एस.आर.मा कार्यरत कैयन कर्मचारीले कम्पनी छाडिसकेका छन् ।

गुप्तामाथिको अभियोग 
काठमाडौंमा रहेको औषधी उत्पादक कम्पनी एस आर फर्मास्युटिकल्स कम्पनीका ७ मध्ये एक सञ्चालक गुप्ता हुन् । यही समुहले धादिङको धार्केमा पनि टोरस फर्मास्यूटिकल्स नामक औषधी उत्पादक कम्पनी सञ्चालन गर्छ । कम्पनीका वित्त प्रबन्धक खडानन्द शर्मासहितका कर्मचारी पक्राउ परेलगत्तै सञ्जय फरार थिए । प्रहरीस्रोतका अनुसार उनी भारतको कलकत्तामा लुकेर बसेका थिए । चुनावको मुखैमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएर उनले बयान दिएका थिए र सोही दिनमै धरौटी बुझाएर मुक्त भए ।

आर्थिक वर्ष २०६९र७० देखि २०७२र७३ सम्म २१ सय १० किलोग्राम ‘स्युडोइफ्रिडन’ खरिद गरेको एस. आर. ड्रग कम्पनीले १६ सय ६२ किलो ८० ग्राम ‘स्यूडोईफ्रिडन’ औषधी नबनाई अन्यत्र पठाएको थियो । औषधी निर्माण प्रयोजनका लागि खरिद भएको मनोद्विपक रसायन अन्यत्र बिक्री गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै कम्पनीले रसायन दुरुपयोग गरेको भेटिएको हो ।

एस.आर. ड्रगका शेयरवाला अमिल गुप्ता अग्रवाल, मधुसुदन अग्रवाल, सञ्जय अग्रवाल र अशोक गुप्ता अग्रवाल, श्रुति अग्रवाल, अक्षय अग्रवाल, आशिष अग्रवाल रहे पनि तत्कालिन सरकारी वकिल कार्यालय प्रमुख डा. टेकबहादुर घिमिरेले सम्पूर्ण आरोप फर्माका सञ्चालक सञ्जयकुमार गुप्ता र वित्त प्रबन्धक खडानन्द शर्मा नै मुख्य अभियुक्त रहेको दाबीसहित अभियोगपत्र तयार पारेका थिए । मुद्दा कमजोर बनाउन मिलेमतो गरेको आरोपमा निलम्बित उनी सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि हाल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा ‘जगेडा’ मा पुर्‍याइएका छन् ।

मौकामा बुझिएका व्यक्तिहरुको एकै मिलानको कागज व्यहोरा, प्रतिवादी खडानन्द शर्माले स्पष्ट खुलाई लेखाई दिएको बयान व्यहोरासमेतबाट प्रतिवादी सञ्जयकुमार गुप्ता र खडानन्द शर्मा मुख्य आरोपित रहेको दावीसहित मुद्दा चलाइएको थियो । कारखानामा कार्यरत नितेश विजुक्छेले खडानन्दको हवाला दिई ‘साहुले तयार गरी पठाउनुभएको छ’ भनी आफूहरुले फर्जी कागजात तयार पारेको स्विकारेका थिए । ‘यी सबै घटनाक्रमले आरोपितहरू लागूऔषध दुरुपयोगमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको प्रारम्भिक प्रमाणबाट देखिन्छ,’ सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतले भन्यो ।

प्रतिग्राम २८ दशमलब ९ डलर पर्ने ‘स्युडोइफ्रिडन’ घोटाला प्रकरणमा अवैध रूपमा गायब भएको परिमाण हेर्दा ४ करोड ५५ लाख २८ हजार अमेरिकी डलर पर्छ । प्रचलित विनिमयअनुसार त्यसको नेपाली रुपैया ५ अर्ब ८१ लाख ९ हजार ९२० रुपैया पर्छ । तर सरकारी वकिलको कार्यालयले एक रुपैंया पनि बिगो मागदाबी गरेको थिएन।


धरौटीको औचित्य 

फरक प्रयोजनको अनुमति लिई ठूलो परिमाणमा लागूऔषध दुरुपयोग गरे लागूऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ को दफा १४ (झ) आकर्षित हुन्छ । जसमा आरोपितहरुलाई दुईदेखि १० वर्षसम्म कैद र एकदेखि २० लाख रुपैयासम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । तीन वर्षभन्दा बढी कैदसजाय हुने मुद्दाका आरोपितलाई अदालतले तथ्य र प्रमाणका आधारमा औचित्य हेरी पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिन सक्छ ।

चार पृष्ठ लामो थुनछेक आदेशमा जिल्ला अदालतले औषधी कम्पनीमा सञ्जयकुमार गुप्ताको भूमिका र उनीमाथिको आरोप विश्लेषण गरिएको छ । कर्मचारीको तलबभत्ता, रकम भुक्तानी, विभिन्न सामान आयातनिर्यातमा गुप्ताको भूमिका नदेखिएको प्रारम्भिक विश्लेषणका आधारमा धरौटीको आदेश गरिएको छ ।

‘स्युडोइफ्रिडिन दुरुपयोग गर्न प्रतिवादी सञ्जयकुमार गुप्ताको प्रत्यक्षरअप्रत्यक्ष संलग्नता भएको भन्ने तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट स्पष्टत स् नखुलेको देखिए पनि’ आदेशमा भनिएको छ, ‘सहायक रसायन कहाँ प्रयोग भयो भनी अधिकारप्राप्त अधिकारीले सोधपुछ गर्दा गुप्तासमेतले मनासिब आधारसहितको जवाफ र जानकारी दिनुपर्नेमा थाहा थिएन भन्ने इन्कारी बयान भरपर्दो र विश्वसनीय देखिएन । नगद ४ लाख रुपैया जेथा जमानत दिए तारेखमा राख्नू ।’

रोचक त के छ भने उक्त लागूऔषध मुद्दामा एक रुपैयाँ पनि विगो माग दाबी थिएन । लागूऔषध मुद्दाबारे जानकार सरकारी वकिलका अनुसार आरोपितहरुका हकमा अदालतले प्रारम्भिक दृष्टिमा प्रत्यक्ष संलग्न नदेखिए सामान्य तारेखमा छाड्ने आदेश दिने गरेको छ । संलग्न देखिएमा भने पुर्पक्ष थुनामै पठाउने प्रचलन छ । थुनछेक आदेशका क्रममा विशेष अदालत ऐनका दफा ७ उद्धृत गरिएको छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा प्रयोग हुने कार्य्विधि लागूऔषध मुद्दामा पनि आकर्षित हुन्छ, जुन व्यवस्थाअनुसार आरोपितहरुमाथि धरौटी र पुर्पक्ष थुनाका क्रममा कठोरता अपनाइन्छ । अन्य मुद्दाका तुलनामा आरोपितहरुमाथि कठोर व्यवहार हुने लागूऔषध मुद्दामा आरोपितहरु कसुरदार ठहरिए उनीहरुलाई तोकिएको सजायमा समेत सहुलियत हुदैन । अर्कोतर्फ यही मुद्दाका आरोपित रहेका कर्मचारीहरु दिलीप पण्डित र श्याम तामाङ नख्खु कारागारमा ‘पुर्पक्ष थुना’ मा छन् ।

तानिदै गएको लहरो
लागूऔषध दुरुपयोग प्रकरणमा काठमाडौं र धादिङमा मात्रै करिब ६ अर्ब ३० करोड रुपैंयाँको विगो मागदावी नलिएका कारण दुई सरकारी वकिल निलम्बित भएका थिए । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नायब महान्यायाधिवक्ताको नेतृत्वमा दुई छुट्टाछुट्टै छानबिन समिति गठन गरेको थियो । उक्त प्रकरणमा घटनाको अनुसन्धान गरेको प्रहरीको लागूऔषध नियन्त्रण व्यूरोका प्रहरी अधिकारीको भूमिका समेत शंकास्पद देखिएकाले छानबिनमा परेका थिए ।

लागू औषध दुरुपयोगका क्रममा बदनियतपूर्वक अनुमतिपत्र दिएको आरोपमा औषधी व्यवस्था विभागका अधिकारीहरुसमेत छानबिनमा परेका छन् । त्यसका आधारमा अनुमतिपत्र दिने गृह मन्त्रालयको लागू औषध शाखाको भूमिकासमेत शंकास्पद देखिएको छ । साथै विमानस्थलस्थित भन्सार कार्यालयले समेत प्रक्रिया नपुर्‍याई कच्चा पदार्थ आयात स्वीकृति दिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयस्रोतले बतायो ।

लागूऔषध मुद्दा प्रकरणमा सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा रायकिताव च्यातिएको अवस्थामा फेला परेको थियो । लागूऔषध मुद्दासम्बन्धी विवाद सार्वजनिक हुनासाथ दुई दिनसम्म गायव भएको रायकिताब केही समयपछि च्यातिएको अवस्थामा फेला परेको थियो । औषधी निर्माणको आवरणमा खरिद भएको ‘स्युडोइफ्रिडन’ नामक रसायन लागूऔषधको रुपमा दुरुपयोग भएको घटनाको मुद्दा अभियोजन गर्ने क्रममा गम्भीर त्रुटि भेटिएपछि सरकारी वकिलहरुमाथि छानविन चलिरहेको छ । छानबिन जारी रहँदा आरोपितमध्येका एक सह(न्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरेले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । त्यसमाथिको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले ‘घिमिरेमाथि कारबाही नगर्न’ अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । सुनुवाइका लागि दुवै पक्षलाई डाकिएको उक्त मुद्दा पटकपटक सरेको सर्‍यै छ ।