१९ जिल्लामा स्थानीय तह थप्ने तयारी

मधेस केन्द्रित दलको माग सम्बोधन गर्न सरकारले तराई–मधेसका १९ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने तयारी गरेको छ । एउटा जिल्लामा न्यूनतम १ देखि जनसंख्या अनुपातमा अधिकतम २ वा ३ सम्म थप गर्ने गृहकार्य सरकारले गरेको छ । तराईका २० जिल्लामध्ये चितवनमा पहिलो चरणमा चुनाव भइसकेकाले जेठ ३१ मा हुने दोस्रो चरणको चुनावअघि बाँकी १९ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाउन लागिएको हो ।

स्थानीय तहको संख्या थप्नका लागि सुझाव दिन गठित तत्कालीन उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापा संयोजक रहेको कार्यदलले प्रदेश नम्बर २ र ५ का एघार जिल्लामा गृहकार्य अघि बढाएको थियो । राप्रपा सरकारबाट हटेपछि थापाले सम्हालेकै पदमा आइपुगेका फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजय गच्छदारले तराईका १९ जिल्लामा नै स्थानीय तहको संख्या बढाउने तयारी अघि बढाएका हुन् ।

गच्छदारको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय समितिले कुन जिल्लामा कति संख्या थप गर्ने भन्ने विषयमा आइतबार १९ जिल्लाका सांसदहरूसँग छलफल गरेको थियो । छलफलमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, मधेस केन्द्रित दलका सांसदहरूको उपस्थिति थियो । स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने सरकारको तयारीप्रति विरोध जनाउँदै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसद भने कार्यदलले बोलाएको बैठकमा उपस्थित भएनन् ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको संख्या थप्नेरनथप्नेबारे आइतबारसम्म निर्णय लिइदिन सरकारसँग आग्रह गरेको थियो । आइतबार निर्णय नभएमा यथास्थितिमा चुनाव गराउनुपर्ने बाध्यताबारे निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले अवगत गराएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राति ८ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका थिए । तर कार्यदल रातिसम्म छलफलमै रहेकाले मन्त्रिपरिषद् बैठक सोमबारका लागि सारिएको छ । कार्यदल सिफारिसका आधारमा आइतबारै मन्त्रिपरिषद्ले संख्याबारे निर्णय लिने तयारी थियो ।

समितिले २ नम्बर प्रदेशका ८ जिल्ला, १ नम्बर प्रदेशका झापा, मोरङ, सुनसरी, ५ नम्बर प्रदेशका नवलपरासी, कपिलवस्तु, रूपन्देही, दाङ, बाँके, बर्दिया तथा ७ नम्बर प्रदेशका कैलाली, कञ्चनपुरका सांसदहरूसँग छलफल गर्दा अधिकांशले जनसंख्याको अनुपातमा तराईमा ४० देखि ४५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुने गरी स्थानीय तहको संख्या बढाउन जोड दिएका थिए ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का नेता राजकिशोर यादवले सरकारले जनसंख्या अनुपातमा संख्या थप नगरे आफ्नो पार्टी चुनावमा नजाने बताए । सरकारले २० जिल्लामा २० वटा मात्रै स्थानीय तहको इकाई थप गर्ने प्रस्ताव ल्याएको बताउँदै यादवले भने, ‘यो भनेको जम्मा अढाई प्रतिशत हो । तराईमा ५२ प्रतिशत जनसंख्या छ । भूगोललाई समेत ध्यान दिँदा पनि न्यूनतम ४८ प्रतिशत थप हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’ राजपा र संघीय समाजवादी पार्टीका नेताले जनसंख्या आधारमा नै स्थानीय तहको संख्या नबढाए आन्दोलनमा जाने चेतावनी बैठकमा दिएका थिए ।

बैठकमा सहभागी कांग्रेस सांसद फरमुल्लाह मन्सुरले १९ जिल्लामा न्यूनतम एक थप्ने गरी जनसंख्याको अनुपातमा कुनै जिल्लामा दुई वा ३ सम्म बढाउने सैद्धान्तिक समझदारी बनेको बताए । ‘जिल्लाका आ–आफ्नो तर्क र माग छन् । सबैको एउटै माग छैन । सबैको सुझावलाई लिएर कार्यदलले सिफारिस गर्ने हो,’ मन्सुरले भने, ‘सबैजसोबाट तत्काल संख्या थप गरी जेठ ३१ को चुनावी सहज बनाउनुपर्ने धारणा आएको छ ।’

स्थानीय तह पुनस्संरचना आयोगले जम्मा ७ सय १९ स्थानीय तहको संख्या सिफारिस गरेको थियो । सरकारले मधेस केन्द्रित दलहरूलाई चित्त बुझाउन यसअघि नै २३ वटा थप गरी ७ सय ४४ पुर्‍याएको थियो । जनसंख्याको अनुपातमा नमिलेको भन्दै मधेस केन्द्रित दलले न्यूनतम ४५ प्रतिशत संख्या थप हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए । सरकारले मधेस केन्द्रित दललाई दोस्रो चरणको चुनावमा ल्याउन संख्या बढाउन लागेको हो ।

सोमबार बोलाइएको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यससम्बन्धी निर्णय लिने एक मन्त्रीले बताए । तराईका सबै जिल्लामा एकरएक संख्या थप गर्ने सरकारको प्रस्तावलाई राजपा र संघीय समाजवादी फोरमले समेत नमानेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहित समितिका सदस्यसँग आइतबार राति छलफल गरेका थिए ।

बालुवाटारमा बसेको बैठकमा १९ जिल्लामा न्यूनतम एक संख्या थप्ने गरी जनसंख्या बढी भएका जिल्लामा अधिकतम दुईसम्म बढाउन सकिनेबारे छलफल भए पनि निर्णय भएको छैन । विराटनगर र वीरगन्जलाई महानगरपालिका बनाउने तयारीसमेत सरकारले गरेको छ ।