अब ७६६ स्थानीय तह

१६ जिल्लामा स्थानीय तहको सीमा र संख्या हेरफेर
६ महानगर, ११ उपमहानगर, २८६ नगरपालिका र ४६३ गाउँपालिका

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तराईका १६ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या र सीमा हेरफेर तथा स्तरोन्नतिसहितको विवरण बिहीबार निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको छ । मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले सम्पूर्ण विवरण आयोगलाई बुझाउनुका साथै राजपत्रमा छाप्नका लागि पठाइसकिएको बताए ।

राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि नयाँ स्थानीय तहहरू कार्यान्वयनमा आउनेछन् । स्थानीय तहको कुल संख्या अब ७ सय ४४ बाट बढेर ७ सय ६६ पुगेको छ । पछिल्लोपटक २३ स्थानीय तह थप गरिएको छ भने पर्सामा एउटा गाउँपालिका घटाइएको छ ।

तराईका पुराना सहर विराटनगर र वीरगन्जलाई महानगर बनाइएको छ भने ३८ नगरपालिका थपिएका छन् ।

साबिकका ३५ वटा गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाइएको छ भने नयाँ बनाइएका स्थानीय तहमध्ये ३ वटा नगरपालिका छन् । साबिक ४ सय ७९ गाउँपालिकाको संख्या घटेर ४ सय ६३ कायम भएको छ । नगरपालिका संख्या २ सय ६५ बाट ३ सय ३ पुर्‍याइएको छ । अब देशभर ६ महानगर, ११ उपमहानगर र २ सय ८६ नगरपालिका भएका छन् । पहिलो चरणमा २ सय ८३ स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । परिवर्तित सिमानाअनुसार भए दोस्रो चरणमा अब ४ सय ८३ स्थानमा निर्वाचन हुनेछ ।

मधेसी दललाई फकाउन स्थानीय तहको संख्या थप्ने नाममा राजनीतिक दबाबमा तराईका जिल्लामा धेरै स्थानमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमा हेरफेरसमेत गरिएको छ । प्रभावशाली सांसद र दलका नेताले आफूअनुकूल हुने गरी स्थानीय तहको सीमा हेरफेर गराउन सफल भएका छन् । सीमा हेरफेर गर्दा मानिसको सुविधाभन्दा पनि निर्वाचन परिणामलाई आफ्नो अनुकूल पार्न सक्ने मनसाय लुकेको देखिन्छ । सीमा हेरफेरलाई लिएर विभिन्न जिल्लामा असन्तुष्टिहरू व्यक्त भएका छन् ।

सरकारले सोमबार २४ वटा गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाउने निर्णय गरेकोमा राजनीतिक दबाबमै मन्त्रालयले नगरपालिका संख्या त्यसभन्दा पनि बढाएको छ । झापामा कमल, बुद्धशान्ति र झापा गाउँपालिका नगरपालिकामा परिणत भएका छन् । भद्रपुर नगरपालिकामा वडाको सिमाना परिवर्तन गरिएको छ । मोरङको बूढीगंगा गाउँपालिकाको नाम फेरेर मोधा बूढीगंगा राखिएको छ । सुनसरीमा भुटाहा र लौकही गाउँपालिका थपिएका छन् । सप्तरीमा वलान विहुल थपिएको छ । दुवै जिल्लामा अन्य कतिपय स्थानीय तहको सिमाना हेरफेर गरिएको छ । त्यस्तै, सिरहामा कर्जन्हा गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाइएको छ । धनुषामा एउटा गाउँपालिका थपिनुका साथै साबिकका ३ गाउँपालिका नगरपालिका बनाइएका छन् । त्यसो गर्दा धेरै स्थानीय तहको सीमा चलाइएको छ । धनौजी गाउँपालिका नयाँ बनाइएको छ । कमला सिद्धिदात्री, हंसपुर र मिथिला विहारी नगरपालिका भएका छन् ।

महोत्तरीमा ७ गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाइएको छ । बलवा, लोहरपट्टी, मनराशिसवा, रामगोपालपुर, औरही, भंगाहा, मटिहानी नगरपालिका भएका छन् । सर्लाहीमा पर्सा, कौडेना र बसबरिया गाउँपालिका थपिएको तथा कविलासी गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाइएको छ । रौतहटमा १ गाउँपालिका र १ नगरपालिका थपिनुका साथै साबिकका १२ गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाइएको छ । त्यहाँ राजदेवी नगरपालिका र यमुनामाई गाउँपालिका थपिएका छन् । बौधीमाई, बृन्दावन, देवाही, गढीमाई, गजुरा, कटहरिया, माधवनारायण, ईशनाथ, परोहा, राजपुर, फतुवा विजयपुर र मौलापुर नगरपालिकामा परिणत भएका छन् ।
बारामा विश्रामपुर गाउँपालिका थपिएको छ । पचरौतालाई नगरपालिका बनाइएको छ । पर्सामा बेलवा गाउँपालिका समावेश गरी वीरगन्जलाई महानगर बनाइएको छ । त्यहाँ जिराभवानी र कालिकामाई गाउँपालिका नयाँ थपिएका छन् । बहुदरमाई र पर्सागढी नगरपालिका भएका छन् । सुवर्णपुर गाउँपालिकाको नाम परिवर्तन गरी ठोरी बनाइएको छ । नवलपरासीमा १ गाउँपालिका र २ नगरपालिका थपिएका छन् । त्यहाँ दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने स्थानीय तहको संख्या १० पुगेको छ । ती १० मा सुनवल, बर्दघाट, रामग्राम, पाल्हीनन्दन र प्रतापपुर नगरपालिका तथा रामनगर, पण्डितपुर, सरावल, भुजहवा र गुठीप्रसौनी गाउँपालिका छन् ।

रुपन्देहीमा ३ गाउँपालिका थपिएका छन् भने साबिकका ३ गाउँपालिका नगरपालिका भएका छन् । समयमाई, महाव र किसान गाउँपालिका थपिएका छन् । कञ्चन, मायादेवी र शुद्धोधन गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाइएको छ । कपिलवस्तुमा गौतमबुद्ध, बहादुरगन्ज र कनकमुनि गाउँपालिका थपिएका छन् । बाँकेमा सोनारी गाउँपालिका थपिएको छ भने खजुरालाई नगरपालिका बनाइएको छ । कैलालीमा मोहना गाउँपालिका थप्नुका साथै जानकी गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाइएको छ ।

शिक्षण छाडेर राजनीति

यहाँ स्थानीय तह चुनावमार्फत ६ जना शिक्षक प्रत्यक्ष राजनीतिमा प्रवेश गरे । तीमध्ये ३ जना निर्वा्चित भएका छन् । स्थायी शिक्षकबाट राजीनामा दिएका ३ जना उम्मेदवार पराजित भए । जितको स्वाद चाखे बाँकी ३ जना राहत कोटाका शिक्षकले ।

स्थायी शिक्षक आधारभूत तह तृतीय श्रेणीबाट राजीनामा दिएका अमृता शाह, थलबहादुर ओली र तिलकबहादुर मल्ल पराजित भएका छन् । राहत कोटाका शिक्षकबाट राजीनामा दिएका निर्मला विष्ट, टंकप्रसाद ओली र नौमती डाँगी सबैलाई छक्क पार्दै जित दर्ज गर्न सफल भएका छन् ।

युवा जनजागरण माविको राहत कोटाको शिक्षकबाट राजीनामा दिएकी निर्मला त्रिवेणी गाउँपालिका उपाध्यक्ष भइन् । माओवादी केन्द्रका तर्फबाट उनले जित आत्मसात् गर्दा कांग्रेसकी देवी पुनलाई १ हजार ३ सय २८ मतको फराकिलो अन्तरले पछि पारेकी हुन् । सरस्वती मावि घरेलीचौरको आधारभूत तह राहत कोटाबाट राजीनामा दिएर एमालेका तर्फबाट चौरजहारी–१३ को वडाध्यक्षमा उठेका टंकप्रसाद ओली प्रतिद्वन्द्वीको भन्दा ९४ मत बढी ल्याएर विजयी भए । यस्तै जनसहयोग आधारभूत विद्यालय सिम्लीबाट राजीनामा दिएर वडा सदस्य पदमा चुनाव लडेकी नौमती डाँगी ओलीले पनि जित आत्मसात् गरिन् । दीपज्योति आधारभूत विद्यालय आठबिसकोटकी अमृता शाहले स्थायी शिक्षकबाट राजीनाम दिएर एमालेबाट चुनाव लडेकी थिइन् । मत परिणाम घोषणा हुँदासम्म तेस्रोमा पुगिन् । जनजागृति मावि साँखबाट राजीनामा दिएका थिए थलबहादुर ओली पनि पराजित भए । आदर्श मावि घेत्माका शिक्षक तिलकबहादुर मल्ल पनि निर्वा्चित हुन सकेनन् ।

६ अर्ब घोटालामा ४ लाख धरौटी

विवादास्पद लागूऔषध दुरुपयोग प्रकरणका प्रमुख अभियुक्तलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले ४ लाख रुपैंयाँ नगद धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । जिल्ला न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलाशले गत वैशाख २७ गते अदालतमा हाजिर भएका एस.आर. ड्रग ल्याब्रोटरीजका सञ्चालक सञ्जयकुमार गुप्तालाई उही दिन ४ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा समेत गरेको छ ।

स्रोतका अनुसार देशभर स्थानीय निर्वाचनको माहोल बढदै गर्दा फरार भनिएका एसआर ड्रगका सञ्चालकमध्येका एक गुप्ता वैशाख २७ मा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा नाटकिय रुपमा हाजिर भएका थिए । मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्ती महलको ११८ नम्बर व्यवस्थाअनुसार अदालतमा हाजिर हुन आएका गुप्तालाई प्रहरीको जिम्मा लगाई त्यसको जानकारी सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाउनुपर्ने हो । बयानपछि अभियोगपत्र, सरकारी वकिलको मागदावी र आरोपितका कानुन व्यवसायीको प्रतिरक्षा बहसका आधारमा थुनछेक आदेश हुनुपर्ने हो । जिल्ला अदालत काठमाडौंले भने सोही दिन सोझै ४ लाख रुपैया धरौटीमा छाडिदिएको हो ।

गुप्तामाथिको मुद्दामा थुनेछक आदेश हुनुअघि सरकारी वकिललाई त्यसबारे जानकारी गराउनुपर्नेमा एस.आर.फर्मास्यूटिकलको लागूऔषध दुरुपयोग प्रकरणमा सरकारी वकिलले कुनै सूचना नपाएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयस्रोतले बतायो । अदालतको आदेश स्वयंले समेत यसको पुष्टि गरेको छ । गत वैशाख २७ को थुनछेक आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता लवप्रसाद मैनाली र अधिवक्ता कृष्णमुरारी रौनियारले गरेको बहस जिकीरसमेत सुनेपछि थुनछेक आदेशतर्फ विचार गर्नुपर्ने देखियो ।’ उक्त आदेशमा सरकारी वकिलहरुले बहस गरेको भन्ने व्यहोरा कतै उल्लेख छैन ।

फौजदारी न्यायप्रणालीको अभिन्न अंग मानिने महान्यायाधिवक्ताको प्रतिनिधि सरकारी वकिलहरुलाई सूचना नदिई एकतर्फी रूपमा मुद्दाको सुनुवाइ गरी थुनछेक आदेश दिन मिल्दैन । न्यायसेवाका कर्मचारीहरु निर्वाचनमा खटिने भएकाले जिल्ला अदालतले गत बैशाख २५ देखि जेठ २ सम्म कुनै नया मुद्दा दर्ता नगर्न सरकारी वकिलको कार्यालयलाई सूचित गरेको थियो ।

आफैंले अनुसन्धान गरेको ठुलो मुद्दाका फरार अभियुक्त अदालतमा हाजिर भएर धरौटीमा छुटेको खबर ११ दिनपछिमात्रै व्यूरोका अधिकारीहरुले पाएका थिए । सुचनाको आधिकारिकता बुझ्न ब्युरोका एक अनुसन्धान अधिकारी आफैं जिल्ला अदालत र सरकारी वकिलको कार्यालय पुगेका थिए । ब्युरोका प्रवक्ता एसपी वीरेन्द्र श्रेष्ठले फरार अभियुक्त धरौटी बुझाएर छुटेको बारे ढिलोमात्रै थाहा पाएको बताए । उनले भने, ‘फरार अभियुक्त अदालतमा उपस्थित भएर धरौटी बुझाए भन्ने सुनेको हुँ ।’

स्रोतका अनुसार अदालतमा धरौटी बुझाएर रिहा भएलगत्तै सञ्जयले लागु औषध ब्युरोले बयान लिएका ४५ कर्मचारीमध्ये केहीलाई फोन गर्दै अदालतमा हुने बयान फेर्न दबाब दिएका छन् । घटनाका बेला एस.आर.मा कार्यरत कैयन कर्मचारीले कम्पनी छाडिसकेका छन् ।

गुप्तामाथिको अभियोग 
काठमाडौंमा रहेको औषधी उत्पादक कम्पनी एस आर फर्मास्युटिकल्स कम्पनीका ७ मध्ये एक सञ्चालक गुप्ता हुन् । यही समुहले धादिङको धार्केमा पनि टोरस फर्मास्यूटिकल्स नामक औषधी उत्पादक कम्पनी सञ्चालन गर्छ । कम्पनीका वित्त प्रबन्धक खडानन्द शर्मासहितका कर्मचारी पक्राउ परेलगत्तै सञ्जय फरार थिए । प्रहरीस्रोतका अनुसार उनी भारतको कलकत्तामा लुकेर बसेका थिए । चुनावको मुखैमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएर उनले बयान दिएका थिए र सोही दिनमै धरौटी बुझाएर मुक्त भए ।

आर्थिक वर्ष २०६९र७० देखि २०७२र७३ सम्म २१ सय १० किलोग्राम ‘स्युडोइफ्रिडन’ खरिद गरेको एस. आर. ड्रग कम्पनीले १६ सय ६२ किलो ८० ग्राम ‘स्यूडोईफ्रिडन’ औषधी नबनाई अन्यत्र पठाएको थियो । औषधी निर्माण प्रयोजनका लागि खरिद भएको मनोद्विपक रसायन अन्यत्र बिक्री गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै कम्पनीले रसायन दुरुपयोग गरेको भेटिएको हो ।

एस.आर. ड्रगका शेयरवाला अमिल गुप्ता अग्रवाल, मधुसुदन अग्रवाल, सञ्जय अग्रवाल र अशोक गुप्ता अग्रवाल, श्रुति अग्रवाल, अक्षय अग्रवाल, आशिष अग्रवाल रहे पनि तत्कालिन सरकारी वकिल कार्यालय प्रमुख डा. टेकबहादुर घिमिरेले सम्पूर्ण आरोप फर्माका सञ्चालक सञ्जयकुमार गुप्ता र वित्त प्रबन्धक खडानन्द शर्मा नै मुख्य अभियुक्त रहेको दाबीसहित अभियोगपत्र तयार पारेका थिए । मुद्दा कमजोर बनाउन मिलेमतो गरेको आरोपमा निलम्बित उनी सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि हाल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा ‘जगेडा’ मा पुर्‍याइएका छन् ।

मौकामा बुझिएका व्यक्तिहरुको एकै मिलानको कागज व्यहोरा, प्रतिवादी खडानन्द शर्माले स्पष्ट खुलाई लेखाई दिएको बयान व्यहोरासमेतबाट प्रतिवादी सञ्जयकुमार गुप्ता र खडानन्द शर्मा मुख्य आरोपित रहेको दावीसहित मुद्दा चलाइएको थियो । कारखानामा कार्यरत नितेश विजुक्छेले खडानन्दको हवाला दिई ‘साहुले तयार गरी पठाउनुभएको छ’ भनी आफूहरुले फर्जी कागजात तयार पारेको स्विकारेका थिए । ‘यी सबै घटनाक्रमले आरोपितहरू लागूऔषध दुरुपयोगमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको प्रारम्भिक प्रमाणबाट देखिन्छ,’ सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतले भन्यो ।

प्रतिग्राम २८ दशमलब ९ डलर पर्ने ‘स्युडोइफ्रिडन’ घोटाला प्रकरणमा अवैध रूपमा गायब भएको परिमाण हेर्दा ४ करोड ५५ लाख २८ हजार अमेरिकी डलर पर्छ । प्रचलित विनिमयअनुसार त्यसको नेपाली रुपैया ५ अर्ब ८१ लाख ९ हजार ९२० रुपैया पर्छ । तर सरकारी वकिलको कार्यालयले एक रुपैंया पनि बिगो मागदाबी गरेको थिएन।


धरौटीको औचित्य 

फरक प्रयोजनको अनुमति लिई ठूलो परिमाणमा लागूऔषध दुरुपयोग गरे लागूऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ को दफा १४ (झ) आकर्षित हुन्छ । जसमा आरोपितहरुलाई दुईदेखि १० वर्षसम्म कैद र एकदेखि २० लाख रुपैयासम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । तीन वर्षभन्दा बढी कैदसजाय हुने मुद्दाका आरोपितलाई अदालतले तथ्य र प्रमाणका आधारमा औचित्य हेरी पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिन सक्छ ।

चार पृष्ठ लामो थुनछेक आदेशमा जिल्ला अदालतले औषधी कम्पनीमा सञ्जयकुमार गुप्ताको भूमिका र उनीमाथिको आरोप विश्लेषण गरिएको छ । कर्मचारीको तलबभत्ता, रकम भुक्तानी, विभिन्न सामान आयातनिर्यातमा गुप्ताको भूमिका नदेखिएको प्रारम्भिक विश्लेषणका आधारमा धरौटीको आदेश गरिएको छ ।

‘स्युडोइफ्रिडिन दुरुपयोग गर्न प्रतिवादी सञ्जयकुमार गुप्ताको प्रत्यक्षरअप्रत्यक्ष संलग्नता भएको भन्ने तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट स्पष्टत स् नखुलेको देखिए पनि’ आदेशमा भनिएको छ, ‘सहायक रसायन कहाँ प्रयोग भयो भनी अधिकारप्राप्त अधिकारीले सोधपुछ गर्दा गुप्तासमेतले मनासिब आधारसहितको जवाफ र जानकारी दिनुपर्नेमा थाहा थिएन भन्ने इन्कारी बयान भरपर्दो र विश्वसनीय देखिएन । नगद ४ लाख रुपैया जेथा जमानत दिए तारेखमा राख्नू ।’

रोचक त के छ भने उक्त लागूऔषध मुद्दामा एक रुपैयाँ पनि विगो माग दाबी थिएन । लागूऔषध मुद्दाबारे जानकार सरकारी वकिलका अनुसार आरोपितहरुका हकमा अदालतले प्रारम्भिक दृष्टिमा प्रत्यक्ष संलग्न नदेखिए सामान्य तारेखमा छाड्ने आदेश दिने गरेको छ । संलग्न देखिएमा भने पुर्पक्ष थुनामै पठाउने प्रचलन छ । थुनछेक आदेशका क्रममा विशेष अदालत ऐनका दफा ७ उद्धृत गरिएको छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा प्रयोग हुने कार्य्विधि लागूऔषध मुद्दामा पनि आकर्षित हुन्छ, जुन व्यवस्थाअनुसार आरोपितहरुमाथि धरौटी र पुर्पक्ष थुनाका क्रममा कठोरता अपनाइन्छ । अन्य मुद्दाका तुलनामा आरोपितहरुमाथि कठोर व्यवहार हुने लागूऔषध मुद्दामा आरोपितहरु कसुरदार ठहरिए उनीहरुलाई तोकिएको सजायमा समेत सहुलियत हुदैन । अर्कोतर्फ यही मुद्दाका आरोपित रहेका कर्मचारीहरु दिलीप पण्डित र श्याम तामाङ नख्खु कारागारमा ‘पुर्पक्ष थुना’ मा छन् ।

तानिदै गएको लहरो
लागूऔषध दुरुपयोग प्रकरणमा काठमाडौं र धादिङमा मात्रै करिब ६ अर्ब ३० करोड रुपैंयाँको विगो मागदावी नलिएका कारण दुई सरकारी वकिल निलम्बित भएका थिए । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नायब महान्यायाधिवक्ताको नेतृत्वमा दुई छुट्टाछुट्टै छानबिन समिति गठन गरेको थियो । उक्त प्रकरणमा घटनाको अनुसन्धान गरेको प्रहरीको लागूऔषध नियन्त्रण व्यूरोका प्रहरी अधिकारीको भूमिका समेत शंकास्पद देखिएकाले छानबिनमा परेका थिए ।

लागू औषध दुरुपयोगका क्रममा बदनियतपूर्वक अनुमतिपत्र दिएको आरोपमा औषधी व्यवस्था विभागका अधिकारीहरुसमेत छानबिनमा परेका छन् । त्यसका आधारमा अनुमतिपत्र दिने गृह मन्त्रालयको लागू औषध शाखाको भूमिकासमेत शंकास्पद देखिएको छ । साथै विमानस्थलस्थित भन्सार कार्यालयले समेत प्रक्रिया नपुर्‍याई कच्चा पदार्थ आयात स्वीकृति दिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयस्रोतले बतायो ।

लागूऔषध मुद्दा प्रकरणमा सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा रायकिताव च्यातिएको अवस्थामा फेला परेको थियो । लागूऔषध मुद्दासम्बन्धी विवाद सार्वजनिक हुनासाथ दुई दिनसम्म गायव भएको रायकिताब केही समयपछि च्यातिएको अवस्थामा फेला परेको थियो । औषधी निर्माणको आवरणमा खरिद भएको ‘स्युडोइफ्रिडन’ नामक रसायन लागूऔषधको रुपमा दुरुपयोग भएको घटनाको मुद्दा अभियोजन गर्ने क्रममा गम्भीर त्रुटि भेटिएपछि सरकारी वकिलहरुमाथि छानविन चलिरहेको छ । छानबिन जारी रहँदा आरोपितमध्येका एक सह(न्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरेले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । त्यसमाथिको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले ‘घिमिरेमाथि कारबाही नगर्न’ अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । सुनुवाइका लागि दुवै पक्षलाई डाकिएको उक्त मुद्दा पटकपटक सरेको सर्‍यै छ ।

१९ जिल्लामा स्थानीय तह थप्ने तयारी

मधेस केन्द्रित दलको माग सम्बोधन गर्न सरकारले तराई–मधेसका १९ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने तयारी गरेको छ । एउटा जिल्लामा न्यूनतम १ देखि जनसंख्या अनुपातमा अधिकतम २ वा ३ सम्म थप गर्ने गृहकार्य सरकारले गरेको छ । तराईका २० जिल्लामध्ये चितवनमा पहिलो चरणमा चुनाव भइसकेकाले जेठ ३१ मा हुने दोस्रो चरणको चुनावअघि बाँकी १९ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाउन लागिएको हो ।

स्थानीय तहको संख्या थप्नका लागि सुझाव दिन गठित तत्कालीन उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापा संयोजक रहेको कार्यदलले प्रदेश नम्बर २ र ५ का एघार जिल्लामा गृहकार्य अघि बढाएको थियो । राप्रपा सरकारबाट हटेपछि थापाले सम्हालेकै पदमा आइपुगेका फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजय गच्छदारले तराईका १९ जिल्लामा नै स्थानीय तहको संख्या बढाउने तयारी अघि बढाएका हुन् ।

गच्छदारको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय समितिले कुन जिल्लामा कति संख्या थप गर्ने भन्ने विषयमा आइतबार १९ जिल्लाका सांसदहरूसँग छलफल गरेको थियो । छलफलमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, मधेस केन्द्रित दलका सांसदहरूको उपस्थिति थियो । स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने सरकारको तयारीप्रति विरोध जनाउँदै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसद भने कार्यदलले बोलाएको बैठकमा उपस्थित भएनन् ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको संख्या थप्नेरनथप्नेबारे आइतबारसम्म निर्णय लिइदिन सरकारसँग आग्रह गरेको थियो । आइतबार निर्णय नभएमा यथास्थितिमा चुनाव गराउनुपर्ने बाध्यताबारे निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले अवगत गराएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राति ८ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका थिए । तर कार्यदल रातिसम्म छलफलमै रहेकाले मन्त्रिपरिषद् बैठक सोमबारका लागि सारिएको छ । कार्यदल सिफारिसका आधारमा आइतबारै मन्त्रिपरिषद्ले संख्याबारे निर्णय लिने तयारी थियो ।

समितिले २ नम्बर प्रदेशका ८ जिल्ला, १ नम्बर प्रदेशका झापा, मोरङ, सुनसरी, ५ नम्बर प्रदेशका नवलपरासी, कपिलवस्तु, रूपन्देही, दाङ, बाँके, बर्दिया तथा ७ नम्बर प्रदेशका कैलाली, कञ्चनपुरका सांसदहरूसँग छलफल गर्दा अधिकांशले जनसंख्याको अनुपातमा तराईमा ४० देखि ४५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुने गरी स्थानीय तहको संख्या बढाउन जोड दिएका थिए ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का नेता राजकिशोर यादवले सरकारले जनसंख्या अनुपातमा संख्या थप नगरे आफ्नो पार्टी चुनावमा नजाने बताए । सरकारले २० जिल्लामा २० वटा मात्रै स्थानीय तहको इकाई थप गर्ने प्रस्ताव ल्याएको बताउँदै यादवले भने, ‘यो भनेको जम्मा अढाई प्रतिशत हो । तराईमा ५२ प्रतिशत जनसंख्या छ । भूगोललाई समेत ध्यान दिँदा पनि न्यूनतम ४८ प्रतिशत थप हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’ राजपा र संघीय समाजवादी पार्टीका नेताले जनसंख्या आधारमा नै स्थानीय तहको संख्या नबढाए आन्दोलनमा जाने चेतावनी बैठकमा दिएका थिए ।

बैठकमा सहभागी कांग्रेस सांसद फरमुल्लाह मन्सुरले १९ जिल्लामा न्यूनतम एक थप्ने गरी जनसंख्याको अनुपातमा कुनै जिल्लामा दुई वा ३ सम्म बढाउने सैद्धान्तिक समझदारी बनेको बताए । ‘जिल्लाका आ–आफ्नो तर्क र माग छन् । सबैको एउटै माग छैन । सबैको सुझावलाई लिएर कार्यदलले सिफारिस गर्ने हो,’ मन्सुरले भने, ‘सबैजसोबाट तत्काल संख्या थप गरी जेठ ३१ को चुनावी सहज बनाउनुपर्ने धारणा आएको छ ।’

स्थानीय तह पुनस्संरचना आयोगले जम्मा ७ सय १९ स्थानीय तहको संख्या सिफारिस गरेको थियो । सरकारले मधेस केन्द्रित दलहरूलाई चित्त बुझाउन यसअघि नै २३ वटा थप गरी ७ सय ४४ पुर्‍याएको थियो । जनसंख्याको अनुपातमा नमिलेको भन्दै मधेस केन्द्रित दलले न्यूनतम ४५ प्रतिशत संख्या थप हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए । सरकारले मधेस केन्द्रित दललाई दोस्रो चरणको चुनावमा ल्याउन संख्या बढाउन लागेको हो ।

सोमबार बोलाइएको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यससम्बन्धी निर्णय लिने एक मन्त्रीले बताए । तराईका सबै जिल्लामा एकरएक संख्या थप गर्ने सरकारको प्रस्तावलाई राजपा र संघीय समाजवादी फोरमले समेत नमानेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहित समितिका सदस्यसँग आइतबार राति छलफल गरेका थिए ।

बालुवाटारमा बसेको बैठकमा १९ जिल्लामा न्यूनतम एक संख्या थप्ने गरी जनसंख्या बढी भएका जिल्लामा अधिकतम दुईसम्म बढाउन सकिनेबारे छलफल भए पनि निर्णय भएको छैन । विराटनगर र वीरगन्जलाई महानगरपालिका बनाउने तयारीसमेत सरकारले गरेको छ ।

युवाको प्राथमिकता शिक्षा र कृषि

स्थानीय तह निर्वाचन भएका प्रदेशमा धमाधम मत परिणाम सार्वजनिक भइरहेका छन् । पाँच वर्ष स्थानीय सरकार चलाउन नगर, गाउँपालिका र वडाको प्रमुखमा निकै कम युवा निर्वा्चित भएका छन् । १ महानगर र ४ गाउँपालिका भएका कास्कीमा गाउँपालिकाको मत परिणाम आइसकेको छ । पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको मतगणना भइरहेको छ ।

कास्कीको १ गाउँपालिका र गाउँपालिकाका ३ वडाले मात्र युवा प्रमुख पाएको छ । पोखरा लेखनाथमा प्रमुख तीन पार्टीबाट युवा उम्मेदवार नै छैनन् । अन्य पार्टीबाट प्रमुखमा युवा विजयी हुने सम्भावना टरेको छ । रूपा गाउँपालिका अध्यक्षमा ३३ वर्षीय नवराज ओझा विजयी भएका छन् । रूपाकै २ नम्बर वडामा ३२ वर्षीय हरिकृष्ण ओझा, मादी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ७ मा ३१ वर्षीय लालबहादुर गुरुङ र मादीकै वडा नम्बर ९ मा ३५ वर्षीय तोरण गुरुङ अध्यक्षमा निर्वा्चित भएका छन् । गाउँपालिका र वडा हाँक्न युवा प्रतिनिधिका आ–आफ्नै योजना छन् । युवा प्रमुखले शिक्षा र कृषिमा बढी जोड दिएका छन् । गुणस्तरीय शिक्षा र कृषिको आधुनिकीकरणमा युवाले समान चासो देखाएका छन् । युवा स्वरोजगार, ग्रामीण सडक स्तरोन्नति, खानेपानी, पर्यटन, स्थानीय स्रोतसाधनको उपयोग पनि युवाका एजेन्डा हुन् ।



व्यवसायको बिमालाई प्राथमिकता
रूपा गाउँपालिकामा कांग्रेसका ‘हेभिवेट’ उम्मेदवार प्रकाशमोहन खनाललाई हराएर एमालेका ३३ वर्षीय नवराज ओझाले जित्छन् भन्ने स्थानीयले सायदै सोचेका थिए । खनाल पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको अध्यक्षबाट राजीनामा दिएर चुनावमा होमिएका थिए । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य जीवन परियार र सांसद यज्ञबहादुर थापाको थलोमा समेत एमालेका ओझाले खनाललाई हराए । ओझा एमाले निकट युवा संघका गण्डकी अञ्चल अध्यक्ष हुन् । साबिकको सिद्ध गाविसको गाउँफर्क माविमा पढ्दादेखि नै विद्यार्थी राजनीतिमा होमिएका उनी अखिलको स्कुल कमिटी अध्यक्ष थिए । उनले पृथ्वीनारायण क्याम्पसबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तह मात्रै उत्तीर्ण गरेका छन् । हाल उनी एमालेको जिल्ला कमिटी सदस्य हुन् ।
गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वा्चित भएपछि उनले युवा स्वरोजगारलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताए । कृषिमा आधारित साना तथा मझौता उद्योग खोल्न युवालाई प्रेरित गर्ने उनको योजना छ । ‘युवाले गर्ने व्यवसायको सुरक्षाको ग्यारेन्टी पनि हामीले लिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसका लागि व्यवसायको बिमालाई प्रमुख मुद्दा बनाउँछौं ।’ युवालाई बिदेसिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरी गाउँमै टिकाइराख्न स्वरोजगार नै उत्तम विकल्प हुने उनको धारणा छ । अध्यक्ष निर्वा्चित भइसकेपछि पहिलो काम भूकम्पपीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन पहल गर्ने ओझाले बताए । उनले गाउँपालिकाको मुख्य समस्या रहेको खानेपानी अभाव हटाउने योजना सुनाए । गाउँपालिकाका तीन मुख्य सडकलाई कालोपत्रे गर्ने, शैक्षिक स्तरोन्नति गर्ने, पर्यटन गुरुयोजना बनाउने योजना पनि प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए । ‘रूपा ताल, रूपाकोट, रोयल ट्ेरकजस्ता पर्यटकीय स्थलबाट सर्वसाधरणलाई फाइदा दिलाउन होमस्टे सञ्चालनमा जोड दिन्छौं,’ उनले भने ।

कृषिमै आधुनिकीकरण
रूपा गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ बाट अध्यक्षमा निर्वा्चित हरिकृष्ण ओझा भर्खर ३२ वर्ष टेके । साबिकको थुम्की गाविस घर भए पनि उनले बुबाको जागिरको सिलसिलामा विद्यालय जीवन कपिलवस्तुमा बिताए । दस जोड दुई पोखराको कालिका बहुमुखी क्याम्पसबाट उत्तीर्ण गरेका ओझाले पृथ्वीनारायण क्याम्पसबाट स्नातक सकाए । पारिवारको राजनीतिक पृष्ठभूमिका कारण पनि उनी कांग्रेससँग जोडिए । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनताका उनी तरुण दलको गाविस सभापति बने । अहिले कांग्रेसको क्षेत्रीय सदस्य हुन् ।

आफ्नै निर्माण व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका ओझा गाउँपालिकामा कृषि र व्यवसायलाई जोड्न चाहन्छन् । कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायिकीकरणमार्फत वडावासीको जीवनस्तर सुधार्ने उनको योजना छ । परम्परागत कृषि प्रणालीलाई विस्थापित गरेर नगदेबालीको प्रवद्र्धन गर्ने उनले बताए । उक्त वडामा अलैंची, अदुवा, खुर्सानीको उत्पादन राम्रो हुने भएकाले मसला उद्योगको स्थापना गर्ने, अर्गा्निक कृषि फार्म सञ्चालन गर्ने, कुखुरा र बाख्रापालनलाई व्यावसायिक बनाउने उनको सोच छ । उनी भन्छन्, ‘बाँसका हस्तकला सामग्री उत्पादन गरेर बजारीकरण गर्न मेरो भूमिका हुनेछ ।’

सामुदायिक विद्यालयमा सुधार
मादी गाउँपालिका वडा नम्बर ७ को अध्यक्षमा निर्वा्चित ३१ वर्षीय लालबहादुर गुरुङ माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य हुन् । अखिल (क्रान्तिकारी) को विद्यालय इकाईबाट राजनीति सुरु गरेका उनी जिल्ला सचिवसमेत भए । गुरुङले पृथ्वीनारायण क्याम्पसबाट ग्रामीण विकासमा स्नातक र समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । विद्यार्थी राजनीतिमा रहँदा शिक्षा प्रणालीलाई नजिकबाट नियालेका गुरुङले वडामा पहिलो प्राथमिकता सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार रहने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सामुदायिक विद्यालयलाई नीतिभन्दा राम्रो बनाउन मेरो जोड हुनेछ ।’ गाउँका सामुदायिक विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न नसक्दा बालबच्चा पढाउनकै लागि सहर पस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न कदम चाल्ने उनको योजना छ । त्यसका लागि वडामै भएका स्रोतसाधन परिचालन गर्ने उनी बताउँछन् । वडामा २५ मेगावाटको अपर मादी हाइड्रोपावर सञ्चालनमा छ । ४४ मेगावाटको सुपर मादी बन्ने क्रममा छ । तिनै हाइड्रोपावरको सेयर नपाएकालाई उपलब्ध गराउन पहल गर्ने पनि उनले बताए । कृषि, पर्यटन, पशुपालन, स्रोतसाधनको उचित संरक्षण र उपयोग, युवा स्वरोजगार, स्वास्थ्यचौकी भवन, ग्रामीण सडकको स्तरोन्नति उनका एजेन्डा हुन् । उनी भन्छन्, ‘मेरो सैद्धान्तिक अध्ययनलाई वडामा व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्नेछु ।’

प्राकृतिक स्रोतसाधनको समुचित प्रयोग
मादी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ९ बाट ३५ वर्षीय तोरण गुरुङ निर्वा्चित भएका छन् । उनका पिता कांग्रेसबाट तत्कालीन मिजुरेडाँडा गाविस उपाध्यक्ष थिए । उनी भने ०५४ मा लमजुङको ईशानेश्वर क्याम्पसमा पढ्ने क्रममा माओवादीनिकट अखिल (क्रान्तिकारी) मा आबद्ध भए । उनका आफन्त सुरज गुरुङ माओवादी जनयुद्धका क्रममा राज्यपक्षबाट मारिएपछि उनी माओवादी राजनीतिमा झनै प्रतिबद्ध भएर लागे । राजनीतिमै लाग्न उनी बेलायत जाने अवसर त्यागेर नेपाल नै बसे । उनका पिता भूतपूर्व गोर्खा सैनिक हुन् ।

उनलाई प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि स्थानीयको अधिकारमा राज्यले गरेको व्यवस्था अव्यावहारिक लागेको छ । जल, जमिन र जंगलको उपयोगको पहिलो अधिकार स्थानीयको हुने भएकाले तिनको समुचित उपयोगमार्फत वडालाई समृद्ध बनाउन लागिपर्ने उनको योजना छ । ‘हामीसँग प्रशस्त स्रोतसाधन छन्,’ उनी भन्छन्, ‘तिनको प्रयोग गर्ने वैज्ञानिक योजना नहुँदा खेर गइरहेको छ ।’

tnis motion

यार्चाकुन्भु टिप्न जाने तयारी सुरु

डोल्पालीहरुको मौसमी आयस्रोत बन्दै आएको यार्चाकुन्भु टिप्ने समय नजिकिदै गर्दा सर्वसाधारणहरु पाटन जाने तयारी गरिरहेका छन् ।

शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रभित्र पाइने महत्वपूर्ण बुटी यार्चाकुन्भु टिप्न यो वर्ष यही जेठ ११ गतेबाट प्रवेश खुला गर्ने शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज डोल्पाले जनाएको छ ।

यार्चाकुन्भु टिप्न पाटन जाने प्रवेशको समय नजिकिंदै आएको बेला पाटनमा आवश्यक पर्ने पाल, ओड्ने ओछ्याउने, अन्य न्याना कपडाहरु, आवश्यक खानेकुरा र अन्य बन्दोबस्तीका सामग्रीहरु जम्मा तथा तयारी गर्न थालिएको सर्मी–३ का नारदे बुढाले बताए ।

यार्चाकुन्भु टिप्न जाने समय नजिकिदै गए पछि डोल्पाका विद्यालयहरुमा पनि प्रभाव पर्न सुरु भैसकेको स्थानीय नरबहादुर रोकाया बताउँछन् । उनका अनुसार यतिखेर कुटानी पिसानी र अन्य बन्दोबस्तीका सामग्री तयारी गर्न सबै लागेका छन् ।

निकुञ्जभन्दा बाहिरका विभिन्न पाटनमा समेत यार्चाकुन्भु पाइने गर्दछ । माझफाल, सहरतारा, मुकोट, छार्का, दुनैलगायतका केही साविकका गाउँपालिकाहरुमा पनि पाइन्छ ।

नेपाल सरकारले यार्चाकुन्भु व्यवस्थापन निर्दे्शिका प्रकाशन गरेर विभिन्न मापदण्डहरु तोकेको छ । जसमा १६ वर्षमुनिका बालबालिकाहरु यार्चाकुन्भु संकलन गर्न पाटन जान नपाउने, गर्भवती महिला जान नपाउने जस्ता सीमा तोकिएको भन्ने खबरले सर्वसाधारणहरुमा खैलाबैला मच्चिएको छ । यार्चाकुन्भु बालबालिकाहरुले नै बढी भेट्टाउने भन्दै अभिभावकहरु बालबालिकाहरुलाई पाटन लैजाने गर्छन् ।

५–७ वर्षका बालबालिकाहरु, सुत्केरी, वृद्धवृद्धाहरु, गर्भवतीहरु, अपाङ्ग लगायतका व्यक्तिहरु पनि यार्चाकुन्भु टिप्न पाटन जाने गर्छन् । निकुञ्जले यो वर्ष निर्दे्शिकाको कडाइका साथ पालना गराउने तयारीमा रहेको शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज डोल्पाले जनाएको छ ।