डेढ दशकपछि जनप्रतिनिधि

पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनका लागि तीन प्रदेशका चार महानगर, एक उपमहानगर, ९२ नगरपालिकासहित २ सय ८३ स्थानीय तहमा भएको शान्तिपूर्ण उम्मेदवारी दर्ता उत्साहप्रद छ । मंगलबारको उम्मेदवारी मनोनयनसँगै कम्तीमा पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि अन्योल हटेको छ । यसले संघीयताको भावनाअनुरूप अधिकार प्रत्यायोजन गर्दै गठन गरिएका स्थानीय तह सञ्चालन सुनिश्चित गरेको छ, जुन संविधान कार्यान्वयनमा प्रगतिको सूचकसमेत हो ।
मुलुकमा दुई दशकको अन्तरालमा स्थानीय निर्वाचन हुँदै गरेको हो, यद्यपि अहिले पहिलेका स्थानीय निकाय पुनस्संरचना भएर अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह बनेका छन् । स्थानीय स्तरमा प्रत्यायोजन गरिएका अधिकार यही निर्वाचनबाट डेढ दशकपछि जनप्रतिनिधिका हातमा पुग्दै छ । सँगै, स्थानीय तहमा उल्लेख्य संख्यामा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व हुँदै छ । मंगलबार उम्मेदवारी दर्तामा कतै बाधा–अवरोध नहुनु चुनावको सबल पक्ष हो । मनाङको नारफु तथा डोल्पाको शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिकामा अध्यक्ष र अन्य विभिन्न स्थानीय तहमा वडाअध्यक्ष तथा सदस्य चुनिई नै सकेका छन् । अर्को पक्षको उम्मेदवारी नपरेर वा दलीय सहमति गरेर उनीहरू निर्विरोध निर्वा्चित भएका हुन् । पहिलो चरणअन्तर्गतका अन्य स्थानीय तहमा आगामी ३१ गतेको मतदानले जनप्रतिनिधि टुंगो लगाउनेछ ।

संविधानको अन्तरवस्तुमा असन्तुष्ट संघीय समाजवादी फोरम पनि स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी भएको छ । निर्वाचनभन्दा पहिले संविधान संशोधन हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको फोरम संशोधन पारित नहुँदै निर्वाचनमा सहभागी भएको हो । परिवर्तनविरुद्ध षड्यन्त्र सुरु भएकाले चुनावमा भाग लिनुपरेको फोरमको प्रस्टोक्ति छ । जे भए पनि संविधान कार्यान्वयनअन्तर्गत भएको यो निर्वाचनमा फोरम सहभागी हुनु सकारात्मक छ । यसअघि संविधान संशोधन नभए चुनाव बहिष्कार मात्र नभई बिथोल्ने नै उद्घोष गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले बाधा पुग्ने गरी कुनै कार्यक्रम नगरिदिएर उम्मेदवारी दर्तालाई सघाएको छ । सप्तरी घटनापछि समर्थन फिर्ता गरेको उसले ‘बदलिँदो परिस्थितिको आकलन गर्दै’ भनेर सरकारलाई फेरि समर्थनसमेत गरेको छ । यो चुनावप्रति पनि समर्थनको संकेत हो, यद्यपि राजपाले पहिलो चरणको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएको छैन । उसको उपस्थिति बाक्लो भएको क्षेत्र तराई–मधेसमा दोस्रो चरणमा निर्वाचनमा हुँदै छ । त्यसबेलाको निर्वाचनमा भने राजपा सहभागी हुनु नै उपयुक्त हुन्छ, संविधान संशोधनलाई समानान्तर रूपमा अगाडि बढ्ने प्रक्रियाका रूपमा अंगीकार गर्दै । आफ्ना असन्तुष्टिलाई जनस्तरबाट अनुमोदन गराउने उपयुक्त माध्यम निर्वाचन नै हो भन्ने वास्तविकतालाई राजपा नेताहरूले पुनस् स्मरण गर्नुपर्छ ।

निर्वाचन चिह्नको विषयलाई लिएर प्रदर्शन गर्दै आएका राजनीतिक दलहरूले समेत स्वतन्त्रकै हैसियतमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । यसले पनि आसन्न निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न ऊर्जा थपेको छ । उम्मेदवारी मनोनयनको संघारमा दुई उपप्रधानमन्त्रीहरू विमलेन्द्र निधि र कमल थापाले सरकार छाडे पनि त्यसको असर निर्वाचनमा नपर्ने गरी चाँजोपाँजो मिलाइनुपर्छ । राजनीतिक दल र सरकार निर्वाचन आचारसंहितामा इमानदार बन्नैपर्छ । किनभने कुनै पक्षबाट हुने आचारसंहिता उल्लंघन निर्वाचन बिथोल्ने कारकसमेत बन्न सक्छ ।

लोकतन्त्रको अनिवार्य अवयव आवधिक निर्वाचन भए पनि नेपालमा २०५४ जेठयता स्थानीय निर्वाचन भएको थिएन । त्यतिबेला निर्वा्चित जनप्रतिनिधिको पाँचवर्षे पदावधि २०५९ सालमा सकिएपछि स्थानीय निकाय कर्मचारीका भरमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो । नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार रहने निकायमा जनप्रतिनिधि आउने भएपछि स्वभावैले स्थानीयस्तरमा उत्साह जागेको छ । अहिले सिर्जित माहोलबाट दोस्रो चरणमा प्रवेशका लागि पनि अनुकूल वातावरण बनाउन मद्दत पुग्न सक्छ । स्थानीय निर्वाचनको सफलता राजनीतिक स्थिरताका लागि महत्त्वपूर्ण खुड्किलो हो । त्यसैले यो माहोललाई बिग्रन नदिई दुवै चरणका निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सरकार, राजनीतिक दललगायत सबै पक्ष लाग्नुपर्छ ।