अब ७६६ स्थानीय तह

१६ जिल्लामा स्थानीय तहको सीमा र संख्या हेरफेर
६ महानगर, ११ उपमहानगर, २८६ नगरपालिका र ४६३ गाउँपालिका

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तराईका १६ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या र सीमा हेरफेर तथा स्तरोन्नतिसहितको विवरण बिहीबार निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको छ । मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले सम्पूर्ण विवरण आयोगलाई बुझाउनुका साथै राजपत्रमा छाप्नका लागि पठाइसकिएको बताए ।

राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि नयाँ स्थानीय तहहरू कार्यान्वयनमा आउनेछन् । स्थानीय तहको कुल संख्या अब ७ सय ४४ बाट बढेर ७ सय ६६ पुगेको छ । पछिल्लोपटक २३ स्थानीय तह थप गरिएको छ भने पर्सामा एउटा गाउँपालिका घटाइएको छ ।

तराईका पुराना सहर विराटनगर र वीरगन्जलाई महानगर बनाइएको छ भने ३८ नगरपालिका थपिएका छन् ।

साबिकका ३५ वटा गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाइएको छ भने नयाँ बनाइएका स्थानीय तहमध्ये ३ वटा नगरपालिका छन् । साबिक ४ सय ७९ गाउँपालिकाको संख्या घटेर ४ सय ६३ कायम भएको छ । नगरपालिका संख्या २ सय ६५ बाट ३ सय ३ पुर्‍याइएको छ । अब देशभर ६ महानगर, ११ उपमहानगर र २ सय ८६ नगरपालिका भएका छन् । पहिलो चरणमा २ सय ८३ स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । परिवर्तित सिमानाअनुसार भए दोस्रो चरणमा अब ४ सय ८३ स्थानमा निर्वाचन हुनेछ ।

मधेसी दललाई फकाउन स्थानीय तहको संख्या थप्ने नाममा राजनीतिक दबाबमा तराईका जिल्लामा धेरै स्थानमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमा हेरफेरसमेत गरिएको छ । प्रभावशाली सांसद र दलका नेताले आफूअनुकूल हुने गरी स्थानीय तहको सीमा हेरफेर गराउन सफल भएका छन् । सीमा हेरफेर गर्दा मानिसको सुविधाभन्दा पनि निर्वाचन परिणामलाई आफ्नो अनुकूल पार्न सक्ने मनसाय लुकेको देखिन्छ । सीमा हेरफेरलाई लिएर विभिन्न जिल्लामा असन्तुष्टिहरू व्यक्त भएका छन् ।

सरकारले सोमबार २४ वटा गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाउने निर्णय गरेकोमा राजनीतिक दबाबमै मन्त्रालयले नगरपालिका संख्या त्यसभन्दा पनि बढाएको छ । झापामा कमल, बुद्धशान्ति र झापा गाउँपालिका नगरपालिकामा परिणत भएका छन् । भद्रपुर नगरपालिकामा वडाको सिमाना परिवर्तन गरिएको छ । मोरङको बूढीगंगा गाउँपालिकाको नाम फेरेर मोधा बूढीगंगा राखिएको छ । सुनसरीमा भुटाहा र लौकही गाउँपालिका थपिएका छन् । सप्तरीमा वलान विहुल थपिएको छ । दुवै जिल्लामा अन्य कतिपय स्थानीय तहको सिमाना हेरफेर गरिएको छ । त्यस्तै, सिरहामा कर्जन्हा गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाइएको छ । धनुषामा एउटा गाउँपालिका थपिनुका साथै साबिकका ३ गाउँपालिका नगरपालिका बनाइएका छन् । त्यसो गर्दा धेरै स्थानीय तहको सीमा चलाइएको छ । धनौजी गाउँपालिका नयाँ बनाइएको छ । कमला सिद्धिदात्री, हंसपुर र मिथिला विहारी नगरपालिका भएका छन् ।

महोत्तरीमा ७ गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाइएको छ । बलवा, लोहरपट्टी, मनराशिसवा, रामगोपालपुर, औरही, भंगाहा, मटिहानी नगरपालिका भएका छन् । सर्लाहीमा पर्सा, कौडेना र बसबरिया गाउँपालिका थपिएको तथा कविलासी गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाइएको छ । रौतहटमा १ गाउँपालिका र १ नगरपालिका थपिनुका साथै साबिकका १२ गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाइएको छ । त्यहाँ राजदेवी नगरपालिका र यमुनामाई गाउँपालिका थपिएका छन् । बौधीमाई, बृन्दावन, देवाही, गढीमाई, गजुरा, कटहरिया, माधवनारायण, ईशनाथ, परोहा, राजपुर, फतुवा विजयपुर र मौलापुर नगरपालिकामा परिणत भएका छन् ।
बारामा विश्रामपुर गाउँपालिका थपिएको छ । पचरौतालाई नगरपालिका बनाइएको छ । पर्सामा बेलवा गाउँपालिका समावेश गरी वीरगन्जलाई महानगर बनाइएको छ । त्यहाँ जिराभवानी र कालिकामाई गाउँपालिका नयाँ थपिएका छन् । बहुदरमाई र पर्सागढी नगरपालिका भएका छन् । सुवर्णपुर गाउँपालिकाको नाम परिवर्तन गरी ठोरी बनाइएको छ । नवलपरासीमा १ गाउँपालिका र २ नगरपालिका थपिएका छन् । त्यहाँ दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने स्थानीय तहको संख्या १० पुगेको छ । ती १० मा सुनवल, बर्दघाट, रामग्राम, पाल्हीनन्दन र प्रतापपुर नगरपालिका तथा रामनगर, पण्डितपुर, सरावल, भुजहवा र गुठीप्रसौनी गाउँपालिका छन् ।

रुपन्देहीमा ३ गाउँपालिका थपिएका छन् भने साबिकका ३ गाउँपालिका नगरपालिका भएका छन् । समयमाई, महाव र किसान गाउँपालिका थपिएका छन् । कञ्चन, मायादेवी र शुद्धोधन गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाइएको छ । कपिलवस्तुमा गौतमबुद्ध, बहादुरगन्ज र कनकमुनि गाउँपालिका थपिएका छन् । बाँकेमा सोनारी गाउँपालिका थपिएको छ भने खजुरालाई नगरपालिका बनाइएको छ । कैलालीमा मोहना गाउँपालिका थप्नुका साथै जानकी गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाइएको छ ।

शिक्षण छाडेर राजनीति

यहाँ स्थानीय तह चुनावमार्फत ६ जना शिक्षक प्रत्यक्ष राजनीतिमा प्रवेश गरे । तीमध्ये ३ जना निर्वा्चित भएका छन् । स्थायी शिक्षकबाट राजीनामा दिएका ३ जना उम्मेदवार पराजित भए । जितको स्वाद चाखे बाँकी ३ जना राहत कोटाका शिक्षकले ।

स्थायी शिक्षक आधारभूत तह तृतीय श्रेणीबाट राजीनामा दिएका अमृता शाह, थलबहादुर ओली र तिलकबहादुर मल्ल पराजित भएका छन् । राहत कोटाका शिक्षकबाट राजीनामा दिएका निर्मला विष्ट, टंकप्रसाद ओली र नौमती डाँगी सबैलाई छक्क पार्दै जित दर्ज गर्न सफल भएका छन् ।

युवा जनजागरण माविको राहत कोटाको शिक्षकबाट राजीनामा दिएकी निर्मला त्रिवेणी गाउँपालिका उपाध्यक्ष भइन् । माओवादी केन्द्रका तर्फबाट उनले जित आत्मसात् गर्दा कांग्रेसकी देवी पुनलाई १ हजार ३ सय २८ मतको फराकिलो अन्तरले पछि पारेकी हुन् । सरस्वती मावि घरेलीचौरको आधारभूत तह राहत कोटाबाट राजीनामा दिएर एमालेका तर्फबाट चौरजहारी–१३ को वडाध्यक्षमा उठेका टंकप्रसाद ओली प्रतिद्वन्द्वीको भन्दा ९४ मत बढी ल्याएर विजयी भए । यस्तै जनसहयोग आधारभूत विद्यालय सिम्लीबाट राजीनामा दिएर वडा सदस्य पदमा चुनाव लडेकी नौमती डाँगी ओलीले पनि जित आत्मसात् गरिन् । दीपज्योति आधारभूत विद्यालय आठबिसकोटकी अमृता शाहले स्थायी शिक्षकबाट राजीनाम दिएर एमालेबाट चुनाव लडेकी थिइन् । मत परिणाम घोषणा हुँदासम्म तेस्रोमा पुगिन् । जनजागृति मावि साँखबाट राजीनामा दिएका थिए थलबहादुर ओली पनि पराजित भए । आदर्श मावि घेत्माका शिक्षक तिलकबहादुर मल्ल पनि निर्वा्चित हुन सकेनन् ।

६ अर्ब घोटालामा ४ लाख धरौटी

विवादास्पद लागूऔषध दुरुपयोग प्रकरणका प्रमुख अभियुक्तलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले ४ लाख रुपैंयाँ नगद धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । जिल्ला न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलाशले गत वैशाख २७ गते अदालतमा हाजिर भएका एस.आर. ड्रग ल्याब्रोटरीजका सञ्चालक सञ्जयकुमार गुप्तालाई उही दिन ४ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा समेत गरेको छ ।

स्रोतका अनुसार देशभर स्थानीय निर्वाचनको माहोल बढदै गर्दा फरार भनिएका एसआर ड्रगका सञ्चालकमध्येका एक गुप्ता वैशाख २७ मा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा नाटकिय रुपमा हाजिर भएका थिए । मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्ती महलको ११८ नम्बर व्यवस्थाअनुसार अदालतमा हाजिर हुन आएका गुप्तालाई प्रहरीको जिम्मा लगाई त्यसको जानकारी सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाउनुपर्ने हो । बयानपछि अभियोगपत्र, सरकारी वकिलको मागदावी र आरोपितका कानुन व्यवसायीको प्रतिरक्षा बहसका आधारमा थुनछेक आदेश हुनुपर्ने हो । जिल्ला अदालत काठमाडौंले भने सोही दिन सोझै ४ लाख रुपैया धरौटीमा छाडिदिएको हो ।

गुप्तामाथिको मुद्दामा थुनेछक आदेश हुनुअघि सरकारी वकिललाई त्यसबारे जानकारी गराउनुपर्नेमा एस.आर.फर्मास्यूटिकलको लागूऔषध दुरुपयोग प्रकरणमा सरकारी वकिलले कुनै सूचना नपाएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयस्रोतले बतायो । अदालतको आदेश स्वयंले समेत यसको पुष्टि गरेको छ । गत वैशाख २७ को थुनछेक आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता लवप्रसाद मैनाली र अधिवक्ता कृष्णमुरारी रौनियारले गरेको बहस जिकीरसमेत सुनेपछि थुनछेक आदेशतर्फ विचार गर्नुपर्ने देखियो ।’ उक्त आदेशमा सरकारी वकिलहरुले बहस गरेको भन्ने व्यहोरा कतै उल्लेख छैन ।

फौजदारी न्यायप्रणालीको अभिन्न अंग मानिने महान्यायाधिवक्ताको प्रतिनिधि सरकारी वकिलहरुलाई सूचना नदिई एकतर्फी रूपमा मुद्दाको सुनुवाइ गरी थुनछेक आदेश दिन मिल्दैन । न्यायसेवाका कर्मचारीहरु निर्वाचनमा खटिने भएकाले जिल्ला अदालतले गत बैशाख २५ देखि जेठ २ सम्म कुनै नया मुद्दा दर्ता नगर्न सरकारी वकिलको कार्यालयलाई सूचित गरेको थियो ।

आफैंले अनुसन्धान गरेको ठुलो मुद्दाका फरार अभियुक्त अदालतमा हाजिर भएर धरौटीमा छुटेको खबर ११ दिनपछिमात्रै व्यूरोका अधिकारीहरुले पाएका थिए । सुचनाको आधिकारिकता बुझ्न ब्युरोका एक अनुसन्धान अधिकारी आफैं जिल्ला अदालत र सरकारी वकिलको कार्यालय पुगेका थिए । ब्युरोका प्रवक्ता एसपी वीरेन्द्र श्रेष्ठले फरार अभियुक्त धरौटी बुझाएर छुटेको बारे ढिलोमात्रै थाहा पाएको बताए । उनले भने, ‘फरार अभियुक्त अदालतमा उपस्थित भएर धरौटी बुझाए भन्ने सुनेको हुँ ।’

स्रोतका अनुसार अदालतमा धरौटी बुझाएर रिहा भएलगत्तै सञ्जयले लागु औषध ब्युरोले बयान लिएका ४५ कर्मचारीमध्ये केहीलाई फोन गर्दै अदालतमा हुने बयान फेर्न दबाब दिएका छन् । घटनाका बेला एस.आर.मा कार्यरत कैयन कर्मचारीले कम्पनी छाडिसकेका छन् ।

गुप्तामाथिको अभियोग 
काठमाडौंमा रहेको औषधी उत्पादक कम्पनी एस आर फर्मास्युटिकल्स कम्पनीका ७ मध्ये एक सञ्चालक गुप्ता हुन् । यही समुहले धादिङको धार्केमा पनि टोरस फर्मास्यूटिकल्स नामक औषधी उत्पादक कम्पनी सञ्चालन गर्छ । कम्पनीका वित्त प्रबन्धक खडानन्द शर्मासहितका कर्मचारी पक्राउ परेलगत्तै सञ्जय फरार थिए । प्रहरीस्रोतका अनुसार उनी भारतको कलकत्तामा लुकेर बसेका थिए । चुनावको मुखैमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएर उनले बयान दिएका थिए र सोही दिनमै धरौटी बुझाएर मुक्त भए ।

आर्थिक वर्ष २०६९र७० देखि २०७२र७३ सम्म २१ सय १० किलोग्राम ‘स्युडोइफ्रिडन’ खरिद गरेको एस. आर. ड्रग कम्पनीले १६ सय ६२ किलो ८० ग्राम ‘स्यूडोईफ्रिडन’ औषधी नबनाई अन्यत्र पठाएको थियो । औषधी निर्माण प्रयोजनका लागि खरिद भएको मनोद्विपक रसायन अन्यत्र बिक्री गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै कम्पनीले रसायन दुरुपयोग गरेको भेटिएको हो ।

एस.आर. ड्रगका शेयरवाला अमिल गुप्ता अग्रवाल, मधुसुदन अग्रवाल, सञ्जय अग्रवाल र अशोक गुप्ता अग्रवाल, श्रुति अग्रवाल, अक्षय अग्रवाल, आशिष अग्रवाल रहे पनि तत्कालिन सरकारी वकिल कार्यालय प्रमुख डा. टेकबहादुर घिमिरेले सम्पूर्ण आरोप फर्माका सञ्चालक सञ्जयकुमार गुप्ता र वित्त प्रबन्धक खडानन्द शर्मा नै मुख्य अभियुक्त रहेको दाबीसहित अभियोगपत्र तयार पारेका थिए । मुद्दा कमजोर बनाउन मिलेमतो गरेको आरोपमा निलम्बित उनी सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि हाल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा ‘जगेडा’ मा पुर्‍याइएका छन् ।

मौकामा बुझिएका व्यक्तिहरुको एकै मिलानको कागज व्यहोरा, प्रतिवादी खडानन्द शर्माले स्पष्ट खुलाई लेखाई दिएको बयान व्यहोरासमेतबाट प्रतिवादी सञ्जयकुमार गुप्ता र खडानन्द शर्मा मुख्य आरोपित रहेको दावीसहित मुद्दा चलाइएको थियो । कारखानामा कार्यरत नितेश विजुक्छेले खडानन्दको हवाला दिई ‘साहुले तयार गरी पठाउनुभएको छ’ भनी आफूहरुले फर्जी कागजात तयार पारेको स्विकारेका थिए । ‘यी सबै घटनाक्रमले आरोपितहरू लागूऔषध दुरुपयोगमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको प्रारम्भिक प्रमाणबाट देखिन्छ,’ सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतले भन्यो ।

प्रतिग्राम २८ दशमलब ९ डलर पर्ने ‘स्युडोइफ्रिडन’ घोटाला प्रकरणमा अवैध रूपमा गायब भएको परिमाण हेर्दा ४ करोड ५५ लाख २८ हजार अमेरिकी डलर पर्छ । प्रचलित विनिमयअनुसार त्यसको नेपाली रुपैया ५ अर्ब ८१ लाख ९ हजार ९२० रुपैया पर्छ । तर सरकारी वकिलको कार्यालयले एक रुपैंया पनि बिगो मागदाबी गरेको थिएन।


धरौटीको औचित्य 

फरक प्रयोजनको अनुमति लिई ठूलो परिमाणमा लागूऔषध दुरुपयोग गरे लागूऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ को दफा १४ (झ) आकर्षित हुन्छ । जसमा आरोपितहरुलाई दुईदेखि १० वर्षसम्म कैद र एकदेखि २० लाख रुपैयासम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । तीन वर्षभन्दा बढी कैदसजाय हुने मुद्दाका आरोपितलाई अदालतले तथ्य र प्रमाणका आधारमा औचित्य हेरी पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिन सक्छ ।

चार पृष्ठ लामो थुनछेक आदेशमा जिल्ला अदालतले औषधी कम्पनीमा सञ्जयकुमार गुप्ताको भूमिका र उनीमाथिको आरोप विश्लेषण गरिएको छ । कर्मचारीको तलबभत्ता, रकम भुक्तानी, विभिन्न सामान आयातनिर्यातमा गुप्ताको भूमिका नदेखिएको प्रारम्भिक विश्लेषणका आधारमा धरौटीको आदेश गरिएको छ ।

‘स्युडोइफ्रिडिन दुरुपयोग गर्न प्रतिवादी सञ्जयकुमार गुप्ताको प्रत्यक्षरअप्रत्यक्ष संलग्नता भएको भन्ने तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट स्पष्टत स् नखुलेको देखिए पनि’ आदेशमा भनिएको छ, ‘सहायक रसायन कहाँ प्रयोग भयो भनी अधिकारप्राप्त अधिकारीले सोधपुछ गर्दा गुप्तासमेतले मनासिब आधारसहितको जवाफ र जानकारी दिनुपर्नेमा थाहा थिएन भन्ने इन्कारी बयान भरपर्दो र विश्वसनीय देखिएन । नगद ४ लाख रुपैया जेथा जमानत दिए तारेखमा राख्नू ।’

रोचक त के छ भने उक्त लागूऔषध मुद्दामा एक रुपैयाँ पनि विगो माग दाबी थिएन । लागूऔषध मुद्दाबारे जानकार सरकारी वकिलका अनुसार आरोपितहरुका हकमा अदालतले प्रारम्भिक दृष्टिमा प्रत्यक्ष संलग्न नदेखिए सामान्य तारेखमा छाड्ने आदेश दिने गरेको छ । संलग्न देखिएमा भने पुर्पक्ष थुनामै पठाउने प्रचलन छ । थुनछेक आदेशका क्रममा विशेष अदालत ऐनका दफा ७ उद्धृत गरिएको छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा प्रयोग हुने कार्य्विधि लागूऔषध मुद्दामा पनि आकर्षित हुन्छ, जुन व्यवस्थाअनुसार आरोपितहरुमाथि धरौटी र पुर्पक्ष थुनाका क्रममा कठोरता अपनाइन्छ । अन्य मुद्दाका तुलनामा आरोपितहरुमाथि कठोर व्यवहार हुने लागूऔषध मुद्दामा आरोपितहरु कसुरदार ठहरिए उनीहरुलाई तोकिएको सजायमा समेत सहुलियत हुदैन । अर्कोतर्फ यही मुद्दाका आरोपित रहेका कर्मचारीहरु दिलीप पण्डित र श्याम तामाङ नख्खु कारागारमा ‘पुर्पक्ष थुना’ मा छन् ।

तानिदै गएको लहरो
लागूऔषध दुरुपयोग प्रकरणमा काठमाडौं र धादिङमा मात्रै करिब ६ अर्ब ३० करोड रुपैंयाँको विगो मागदावी नलिएका कारण दुई सरकारी वकिल निलम्बित भएका थिए । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नायब महान्यायाधिवक्ताको नेतृत्वमा दुई छुट्टाछुट्टै छानबिन समिति गठन गरेको थियो । उक्त प्रकरणमा घटनाको अनुसन्धान गरेको प्रहरीको लागूऔषध नियन्त्रण व्यूरोका प्रहरी अधिकारीको भूमिका समेत शंकास्पद देखिएकाले छानबिनमा परेका थिए ।

लागू औषध दुरुपयोगका क्रममा बदनियतपूर्वक अनुमतिपत्र दिएको आरोपमा औषधी व्यवस्था विभागका अधिकारीहरुसमेत छानबिनमा परेका छन् । त्यसका आधारमा अनुमतिपत्र दिने गृह मन्त्रालयको लागू औषध शाखाको भूमिकासमेत शंकास्पद देखिएको छ । साथै विमानस्थलस्थित भन्सार कार्यालयले समेत प्रक्रिया नपुर्‍याई कच्चा पदार्थ आयात स्वीकृति दिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयस्रोतले बतायो ।

लागूऔषध मुद्दा प्रकरणमा सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा रायकिताव च्यातिएको अवस्थामा फेला परेको थियो । लागूऔषध मुद्दासम्बन्धी विवाद सार्वजनिक हुनासाथ दुई दिनसम्म गायव भएको रायकिताब केही समयपछि च्यातिएको अवस्थामा फेला परेको थियो । औषधी निर्माणको आवरणमा खरिद भएको ‘स्युडोइफ्रिडन’ नामक रसायन लागूऔषधको रुपमा दुरुपयोग भएको घटनाको मुद्दा अभियोजन गर्ने क्रममा गम्भीर त्रुटि भेटिएपछि सरकारी वकिलहरुमाथि छानविन चलिरहेको छ । छानबिन जारी रहँदा आरोपितमध्येका एक सह(न्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरेले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । त्यसमाथिको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले ‘घिमिरेमाथि कारबाही नगर्न’ अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । सुनुवाइका लागि दुवै पक्षलाई डाकिएको उक्त मुद्दा पटकपटक सरेको सर्‍यै छ ।

१९ जिल्लामा स्थानीय तह थप्ने तयारी

मधेस केन्द्रित दलको माग सम्बोधन गर्न सरकारले तराई–मधेसका १९ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने तयारी गरेको छ । एउटा जिल्लामा न्यूनतम १ देखि जनसंख्या अनुपातमा अधिकतम २ वा ३ सम्म थप गर्ने गृहकार्य सरकारले गरेको छ । तराईका २० जिल्लामध्ये चितवनमा पहिलो चरणमा चुनाव भइसकेकाले जेठ ३१ मा हुने दोस्रो चरणको चुनावअघि बाँकी १९ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाउन लागिएको हो ।

स्थानीय तहको संख्या थप्नका लागि सुझाव दिन गठित तत्कालीन उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापा संयोजक रहेको कार्यदलले प्रदेश नम्बर २ र ५ का एघार जिल्लामा गृहकार्य अघि बढाएको थियो । राप्रपा सरकारबाट हटेपछि थापाले सम्हालेकै पदमा आइपुगेका फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजय गच्छदारले तराईका १९ जिल्लामा नै स्थानीय तहको संख्या बढाउने तयारी अघि बढाएका हुन् ।

गच्छदारको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय समितिले कुन जिल्लामा कति संख्या थप गर्ने भन्ने विषयमा आइतबार १९ जिल्लाका सांसदहरूसँग छलफल गरेको थियो । छलफलमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, मधेस केन्द्रित दलका सांसदहरूको उपस्थिति थियो । स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने सरकारको तयारीप्रति विरोध जनाउँदै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसद भने कार्यदलले बोलाएको बैठकमा उपस्थित भएनन् ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको संख्या थप्नेरनथप्नेबारे आइतबारसम्म निर्णय लिइदिन सरकारसँग आग्रह गरेको थियो । आइतबार निर्णय नभएमा यथास्थितिमा चुनाव गराउनुपर्ने बाध्यताबारे निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले अवगत गराएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राति ८ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका थिए । तर कार्यदल रातिसम्म छलफलमै रहेकाले मन्त्रिपरिषद् बैठक सोमबारका लागि सारिएको छ । कार्यदल सिफारिसका आधारमा आइतबारै मन्त्रिपरिषद्ले संख्याबारे निर्णय लिने तयारी थियो ।

समितिले २ नम्बर प्रदेशका ८ जिल्ला, १ नम्बर प्रदेशका झापा, मोरङ, सुनसरी, ५ नम्बर प्रदेशका नवलपरासी, कपिलवस्तु, रूपन्देही, दाङ, बाँके, बर्दिया तथा ७ नम्बर प्रदेशका कैलाली, कञ्चनपुरका सांसदहरूसँग छलफल गर्दा अधिकांशले जनसंख्याको अनुपातमा तराईमा ४० देखि ४५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुने गरी स्थानीय तहको संख्या बढाउन जोड दिएका थिए ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का नेता राजकिशोर यादवले सरकारले जनसंख्या अनुपातमा संख्या थप नगरे आफ्नो पार्टी चुनावमा नजाने बताए । सरकारले २० जिल्लामा २० वटा मात्रै स्थानीय तहको इकाई थप गर्ने प्रस्ताव ल्याएको बताउँदै यादवले भने, ‘यो भनेको जम्मा अढाई प्रतिशत हो । तराईमा ५२ प्रतिशत जनसंख्या छ । भूगोललाई समेत ध्यान दिँदा पनि न्यूनतम ४८ प्रतिशत थप हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’ राजपा र संघीय समाजवादी पार्टीका नेताले जनसंख्या आधारमा नै स्थानीय तहको संख्या नबढाए आन्दोलनमा जाने चेतावनी बैठकमा दिएका थिए ।

बैठकमा सहभागी कांग्रेस सांसद फरमुल्लाह मन्सुरले १९ जिल्लामा न्यूनतम एक थप्ने गरी जनसंख्याको अनुपातमा कुनै जिल्लामा दुई वा ३ सम्म बढाउने सैद्धान्तिक समझदारी बनेको बताए । ‘जिल्लाका आ–आफ्नो तर्क र माग छन् । सबैको एउटै माग छैन । सबैको सुझावलाई लिएर कार्यदलले सिफारिस गर्ने हो,’ मन्सुरले भने, ‘सबैजसोबाट तत्काल संख्या थप गरी जेठ ३१ को चुनावी सहज बनाउनुपर्ने धारणा आएको छ ।’

स्थानीय तह पुनस्संरचना आयोगले जम्मा ७ सय १९ स्थानीय तहको संख्या सिफारिस गरेको थियो । सरकारले मधेस केन्द्रित दलहरूलाई चित्त बुझाउन यसअघि नै २३ वटा थप गरी ७ सय ४४ पुर्‍याएको थियो । जनसंख्याको अनुपातमा नमिलेको भन्दै मधेस केन्द्रित दलले न्यूनतम ४५ प्रतिशत संख्या थप हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए । सरकारले मधेस केन्द्रित दललाई दोस्रो चरणको चुनावमा ल्याउन संख्या बढाउन लागेको हो ।

सोमबार बोलाइएको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यससम्बन्धी निर्णय लिने एक मन्त्रीले बताए । तराईका सबै जिल्लामा एकरएक संख्या थप गर्ने सरकारको प्रस्तावलाई राजपा र संघीय समाजवादी फोरमले समेत नमानेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहित समितिका सदस्यसँग आइतबार राति छलफल गरेका थिए ।

बालुवाटारमा बसेको बैठकमा १९ जिल्लामा न्यूनतम एक संख्या थप्ने गरी जनसंख्या बढी भएका जिल्लामा अधिकतम दुईसम्म बढाउन सकिनेबारे छलफल भए पनि निर्णय भएको छैन । विराटनगर र वीरगन्जलाई महानगरपालिका बनाउने तयारीसमेत सरकारले गरेको छ ।

युवाको प्राथमिकता शिक्षा र कृषि

स्थानीय तह निर्वाचन भएका प्रदेशमा धमाधम मत परिणाम सार्वजनिक भइरहेका छन् । पाँच वर्ष स्थानीय सरकार चलाउन नगर, गाउँपालिका र वडाको प्रमुखमा निकै कम युवा निर्वा्चित भएका छन् । १ महानगर र ४ गाउँपालिका भएका कास्कीमा गाउँपालिकाको मत परिणाम आइसकेको छ । पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको मतगणना भइरहेको छ ।

कास्कीको १ गाउँपालिका र गाउँपालिकाका ३ वडाले मात्र युवा प्रमुख पाएको छ । पोखरा लेखनाथमा प्रमुख तीन पार्टीबाट युवा उम्मेदवार नै छैनन् । अन्य पार्टीबाट प्रमुखमा युवा विजयी हुने सम्भावना टरेको छ । रूपा गाउँपालिका अध्यक्षमा ३३ वर्षीय नवराज ओझा विजयी भएका छन् । रूपाकै २ नम्बर वडामा ३२ वर्षीय हरिकृष्ण ओझा, मादी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ७ मा ३१ वर्षीय लालबहादुर गुरुङ र मादीकै वडा नम्बर ९ मा ३५ वर्षीय तोरण गुरुङ अध्यक्षमा निर्वा्चित भएका छन् । गाउँपालिका र वडा हाँक्न युवा प्रतिनिधिका आ–आफ्नै योजना छन् । युवा प्रमुखले शिक्षा र कृषिमा बढी जोड दिएका छन् । गुणस्तरीय शिक्षा र कृषिको आधुनिकीकरणमा युवाले समान चासो देखाएका छन् । युवा स्वरोजगार, ग्रामीण सडक स्तरोन्नति, खानेपानी, पर्यटन, स्थानीय स्रोतसाधनको उपयोग पनि युवाका एजेन्डा हुन् ।



व्यवसायको बिमालाई प्राथमिकता
रूपा गाउँपालिकामा कांग्रेसका ‘हेभिवेट’ उम्मेदवार प्रकाशमोहन खनाललाई हराएर एमालेका ३३ वर्षीय नवराज ओझाले जित्छन् भन्ने स्थानीयले सायदै सोचेका थिए । खनाल पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको अध्यक्षबाट राजीनामा दिएर चुनावमा होमिएका थिए । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य जीवन परियार र सांसद यज्ञबहादुर थापाको थलोमा समेत एमालेका ओझाले खनाललाई हराए । ओझा एमाले निकट युवा संघका गण्डकी अञ्चल अध्यक्ष हुन् । साबिकको सिद्ध गाविसको गाउँफर्क माविमा पढ्दादेखि नै विद्यार्थी राजनीतिमा होमिएका उनी अखिलको स्कुल कमिटी अध्यक्ष थिए । उनले पृथ्वीनारायण क्याम्पसबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तह मात्रै उत्तीर्ण गरेका छन् । हाल उनी एमालेको जिल्ला कमिटी सदस्य हुन् ।
गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वा्चित भएपछि उनले युवा स्वरोजगारलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताए । कृषिमा आधारित साना तथा मझौता उद्योग खोल्न युवालाई प्रेरित गर्ने उनको योजना छ । ‘युवाले गर्ने व्यवसायको सुरक्षाको ग्यारेन्टी पनि हामीले लिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसका लागि व्यवसायको बिमालाई प्रमुख मुद्दा बनाउँछौं ।’ युवालाई बिदेसिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरी गाउँमै टिकाइराख्न स्वरोजगार नै उत्तम विकल्प हुने उनको धारणा छ । अध्यक्ष निर्वा्चित भइसकेपछि पहिलो काम भूकम्पपीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन पहल गर्ने ओझाले बताए । उनले गाउँपालिकाको मुख्य समस्या रहेको खानेपानी अभाव हटाउने योजना सुनाए । गाउँपालिकाका तीन मुख्य सडकलाई कालोपत्रे गर्ने, शैक्षिक स्तरोन्नति गर्ने, पर्यटन गुरुयोजना बनाउने योजना पनि प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए । ‘रूपा ताल, रूपाकोट, रोयल ट्ेरकजस्ता पर्यटकीय स्थलबाट सर्वसाधरणलाई फाइदा दिलाउन होमस्टे सञ्चालनमा जोड दिन्छौं,’ उनले भने ।

कृषिमै आधुनिकीकरण
रूपा गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ बाट अध्यक्षमा निर्वा्चित हरिकृष्ण ओझा भर्खर ३२ वर्ष टेके । साबिकको थुम्की गाविस घर भए पनि उनले बुबाको जागिरको सिलसिलामा विद्यालय जीवन कपिलवस्तुमा बिताए । दस जोड दुई पोखराको कालिका बहुमुखी क्याम्पसबाट उत्तीर्ण गरेका ओझाले पृथ्वीनारायण क्याम्पसबाट स्नातक सकाए । पारिवारको राजनीतिक पृष्ठभूमिका कारण पनि उनी कांग्रेससँग जोडिए । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनताका उनी तरुण दलको गाविस सभापति बने । अहिले कांग्रेसको क्षेत्रीय सदस्य हुन् ।

आफ्नै निर्माण व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका ओझा गाउँपालिकामा कृषि र व्यवसायलाई जोड्न चाहन्छन् । कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायिकीकरणमार्फत वडावासीको जीवनस्तर सुधार्ने उनको योजना छ । परम्परागत कृषि प्रणालीलाई विस्थापित गरेर नगदेबालीको प्रवद्र्धन गर्ने उनले बताए । उक्त वडामा अलैंची, अदुवा, खुर्सानीको उत्पादन राम्रो हुने भएकाले मसला उद्योगको स्थापना गर्ने, अर्गा्निक कृषि फार्म सञ्चालन गर्ने, कुखुरा र बाख्रापालनलाई व्यावसायिक बनाउने उनको सोच छ । उनी भन्छन्, ‘बाँसका हस्तकला सामग्री उत्पादन गरेर बजारीकरण गर्न मेरो भूमिका हुनेछ ।’

सामुदायिक विद्यालयमा सुधार
मादी गाउँपालिका वडा नम्बर ७ को अध्यक्षमा निर्वा्चित ३१ वर्षीय लालबहादुर गुरुङ माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य हुन् । अखिल (क्रान्तिकारी) को विद्यालय इकाईबाट राजनीति सुरु गरेका उनी जिल्ला सचिवसमेत भए । गुरुङले पृथ्वीनारायण क्याम्पसबाट ग्रामीण विकासमा स्नातक र समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । विद्यार्थी राजनीतिमा रहँदा शिक्षा प्रणालीलाई नजिकबाट नियालेका गुरुङले वडामा पहिलो प्राथमिकता सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार रहने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सामुदायिक विद्यालयलाई नीतिभन्दा राम्रो बनाउन मेरो जोड हुनेछ ।’ गाउँका सामुदायिक विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न नसक्दा बालबच्चा पढाउनकै लागि सहर पस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न कदम चाल्ने उनको योजना छ । त्यसका लागि वडामै भएका स्रोतसाधन परिचालन गर्ने उनी बताउँछन् । वडामा २५ मेगावाटको अपर मादी हाइड्रोपावर सञ्चालनमा छ । ४४ मेगावाटको सुपर मादी बन्ने क्रममा छ । तिनै हाइड्रोपावरको सेयर नपाएकालाई उपलब्ध गराउन पहल गर्ने पनि उनले बताए । कृषि, पर्यटन, पशुपालन, स्रोतसाधनको उचित संरक्षण र उपयोग, युवा स्वरोजगार, स्वास्थ्यचौकी भवन, ग्रामीण सडकको स्तरोन्नति उनका एजेन्डा हुन् । उनी भन्छन्, ‘मेरो सैद्धान्तिक अध्ययनलाई वडामा व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्नेछु ।’

प्राकृतिक स्रोतसाधनको समुचित प्रयोग
मादी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ९ बाट ३५ वर्षीय तोरण गुरुङ निर्वा्चित भएका छन् । उनका पिता कांग्रेसबाट तत्कालीन मिजुरेडाँडा गाविस उपाध्यक्ष थिए । उनी भने ०५४ मा लमजुङको ईशानेश्वर क्याम्पसमा पढ्ने क्रममा माओवादीनिकट अखिल (क्रान्तिकारी) मा आबद्ध भए । उनका आफन्त सुरज गुरुङ माओवादी जनयुद्धका क्रममा राज्यपक्षबाट मारिएपछि उनी माओवादी राजनीतिमा झनै प्रतिबद्ध भएर लागे । राजनीतिमै लाग्न उनी बेलायत जाने अवसर त्यागेर नेपाल नै बसे । उनका पिता भूतपूर्व गोर्खा सैनिक हुन् ।

उनलाई प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि स्थानीयको अधिकारमा राज्यले गरेको व्यवस्था अव्यावहारिक लागेको छ । जल, जमिन र जंगलको उपयोगको पहिलो अधिकार स्थानीयको हुने भएकाले तिनको समुचित उपयोगमार्फत वडालाई समृद्ध बनाउन लागिपर्ने उनको योजना छ । ‘हामीसँग प्रशस्त स्रोतसाधन छन्,’ उनी भन्छन्, ‘तिनको प्रयोग गर्ने वैज्ञानिक योजना नहुँदा खेर गइरहेको छ ।’

tnis motion

यार्चाकुन्भु टिप्न जाने तयारी सुरु

डोल्पालीहरुको मौसमी आयस्रोत बन्दै आएको यार्चाकुन्भु टिप्ने समय नजिकिदै गर्दा सर्वसाधारणहरु पाटन जाने तयारी गरिरहेका छन् ।

शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रभित्र पाइने महत्वपूर्ण बुटी यार्चाकुन्भु टिप्न यो वर्ष यही जेठ ११ गतेबाट प्रवेश खुला गर्ने शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज डोल्पाले जनाएको छ ।

यार्चाकुन्भु टिप्न पाटन जाने प्रवेशको समय नजिकिंदै आएको बेला पाटनमा आवश्यक पर्ने पाल, ओड्ने ओछ्याउने, अन्य न्याना कपडाहरु, आवश्यक खानेकुरा र अन्य बन्दोबस्तीका सामग्रीहरु जम्मा तथा तयारी गर्न थालिएको सर्मी–३ का नारदे बुढाले बताए ।

यार्चाकुन्भु टिप्न जाने समय नजिकिदै गए पछि डोल्पाका विद्यालयहरुमा पनि प्रभाव पर्न सुरु भैसकेको स्थानीय नरबहादुर रोकाया बताउँछन् । उनका अनुसार यतिखेर कुटानी पिसानी र अन्य बन्दोबस्तीका सामग्री तयारी गर्न सबै लागेका छन् ।

निकुञ्जभन्दा बाहिरका विभिन्न पाटनमा समेत यार्चाकुन्भु पाइने गर्दछ । माझफाल, सहरतारा, मुकोट, छार्का, दुनैलगायतका केही साविकका गाउँपालिकाहरुमा पनि पाइन्छ ।

नेपाल सरकारले यार्चाकुन्भु व्यवस्थापन निर्दे्शिका प्रकाशन गरेर विभिन्न मापदण्डहरु तोकेको छ । जसमा १६ वर्षमुनिका बालबालिकाहरु यार्चाकुन्भु संकलन गर्न पाटन जान नपाउने, गर्भवती महिला जान नपाउने जस्ता सीमा तोकिएको भन्ने खबरले सर्वसाधारणहरुमा खैलाबैला मच्चिएको छ । यार्चाकुन्भु बालबालिकाहरुले नै बढी भेट्टाउने भन्दै अभिभावकहरु बालबालिकाहरुलाई पाटन लैजाने गर्छन् ।

५–७ वर्षका बालबालिकाहरु, सुत्केरी, वृद्धवृद्धाहरु, गर्भवतीहरु, अपाङ्ग लगायतका व्यक्तिहरु पनि यार्चाकुन्भु टिप्न पाटन जाने गर्छन् । निकुञ्जले यो वर्ष निर्दे्शिकाको कडाइका साथ पालना गराउने तयारीमा रहेको शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज डोल्पाले जनाएको छ ।

चुनावका नौला रेकर्ड

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत आइतबार सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावमा भरतपुर महानगरको ४ नम्बर वडाबाट मत हाले । त्यही वडामा माओवादी केन्द्र होइन, एमालेका हरि आचार्यले वडाध्यक्ष जिते । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भक्तपुरको सूर्य्विनायक नगरपालिकाको वडा नम्बर २ बाट मत हाले । त्यही वडाको नतिजा भने एमालेको पक्षमा आएन ।

कांग्रेसका कमलराज आचार्यले वडाध्यक्ष जिते । स्थानीय तहको चुनावी नतिजा सार्वजनिक भइरहँदा यस्तै केही रोचक रेकर्ड बनेका छन् । अधिकांश स्थानमा मतगणना सकिँदा कतै उम्मेदवार त, कतै मतका रेकर्ड बनेका छन् ।

एकलौटी किल्ला भत्किए
यो चुनावमा प्रमुख तीन दलकै पकड मानिएको किल्ला भत्किएका छन् । विगतका चुनावमा उनीहरूले पटकपटक वर्चस्व स्थापित गरेका स्थान गुमाउनुपरेको छ । नवलपरासीको गैंडाकोटलाई कांग्रेसको निकै ठूलो पकड रहेको क्षेत्र मानिन्थ्यो । कांग्रेसका महामन्त्री शंशाक कोइरालाको निर्वाचन क्षेत्रसमेत हो । तर गैंडाकोटको त्यो किल्ला यसपटक एमालेले तोडेको छ ।

मेयरमा एमालेका छत्र पौडेलले २ सय २४ मत अन्तरमा कांग्रेसका गजेन्द्र आलेलाई हराए । काभ्रेको बनेपालाई पनि कांग्रेसकै किल्ला मानिन्थ्यो । त्यहाँ पनि एमालेले मेयर जितेको छ । यो जितलाई ऐतिहासिक मान्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओली शुक्रबार बनेपाको विजयसभामा आफैं सहभागी हुन गए ।

 स्याङ्जालाई त कांग्रेसको पकड भएको जिल्ला नै ठानिन्छ । तर त्यहाँका ११ वटा स्थानीय तहमध्ये ७ वटामा एमालेले जितेको छ भने कांग्रेसले चारवटामा चित्त बुझाउनुपरेको छ । पुतलीबजार र गल्याङ नगरमा एमालेले किल्ला गाडेको छ । उता तनहुँमा एमालेको पकड मानिएको शुक्लगण्डकी नगरमा भने यसपटक कांग्रेसले जितेको छ । काभ्रेको पाँचखालमा पनि एमालेको गढ भत्काउँदै कांग्रेस विजयी भएको छ ।

कांग्रेसले यसअघिका दुई चुनावमा भत्किएका आफने किल्ला गोरखामा फिर्ता ल्याएको छ । सधैं जित्दै आएको गोरखामा विगतका दुइटा संविधानसभाका चुनावमा माओवादीले जितेको थियो । तर माओवादीमा आएको विभाजन र बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टी बनेको फाइदा यसपटक कांग्रेसलाई भयो ।

गोरखाका ११ वटा स्थानीय तहमध्ये दुई नगरपालिकासहित नौवटामा कांग्रेसले विजयी झन्डा फहराएको छ । माओवादीले दुई सिटमा चित्त बुझाउनुपरेको छ । त्यस्तै नयाँ शक्तिका भट्टराई आफ्नै गृहनगर पालुङटारमा तेस्रो भएका छन् । उनले आफ्नो पकड जोगाउन सकेनन् । बाग्लुङलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाको गढ मानिथ्यो । त्यहाँको एउटा गाउँपालिकाबाहेक अन्यमा जनमोर्चाले आफ्नो उपस्थिति देखाउन सकेन । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीकै गृहनगर गल्कोटमा राजमोलाई कांग्रेसले हरायो । त्यहाँ मेयरमा केसीकै भाइ टंक केसी उठे पनि विरासत जोगाउन सकेनन् ।

बाग्लुङको एउटा बरेङ गाउँपालिकामा मात्र जनमोर्चाले जित हासिल गर्‍यो । यो चुनावमा राप्रपाले जसरी जित्ने अनुमान थियो, त्यो पनि सत्य सावित भएन । धादिङको रुविभ्यालीमा मात्र राप्रपाले आफ्नो इज्जत जोगायो । कमल थापाको गृह जिल्ला हेटौंडा, सांसद विक्रम पाण्डेको चितवन जिल्लामा उसले राम्रो मत ल्याउन सकेन । विगतका चुनावमा जितेका धेरे स्थानमा यसपटक हारे पनि माओवादीले रुकुममा भने सबै स्थानमा जित हासिल गरेको छ । अन्य स्थानमा भने माओवादीका पनि धेरै किल्ला तोडिए ।

तालमेलमा जालझेल
यो चुनावमा दलहरूले तालमेल गरेका थिए । तर तालमेलअनुसार परिणाम भने हासिल भएन । बरु तालमेलका नाममा एकअर्कालाई जालझेल नै गरेको जस्तो परिणाम बाहिर आइरहेको छ । मतगणना भइरहेको स्थानको मतको शैली हेर्दा पनि त्यो स्पष्ट हुन्छ । बाग्लुङको बाग्लुङ नगरपालिकामा मात्र तालमेलअनुसारको परिणाम आयो । त्यहाँ एमाले, राप्रपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको तालमेल थियो । त्यही तालमेलअनुसार एमालेले मेयर, राप्रपाले उपमेयर र वडा अध्यक्षहरूमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले जिते । बाग्लुङको जैमिनी र गल्कोटमा तालमेल थियो । तर सफल भएन, कांग्रेसले जित्यो । अन्य स्थानमा तालमेल सफल भएको छैन ।

अहिलेसम्म चारवटा महानगरपालिकाको प्रारम्भिक मत परिणाम हेर्दा त्यहाँ पनि सफल नहुने हो कि भन्ने आशंका देखिएको छ । लमजुङ र तनहुँमा एमाले र माओवादीको तालमेल पनि सफल भएन । काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकामा एमाले र राप्रपाको मेयर र उपमेयरमा तालमेल छ । तर उम्मेदवार नै नभएको एमालेको चुनाव चिहन सूर्यमा राप्रपाका उम्मेवारको भन्दा बढी मत आइरहेको छ ।

त्यस्तै पोखराको महानगरमा मेयरको उम्मेदवार नै नभएको माओवादीको चिहन र चितवनमा उम्मेदवार नभएको कांग्रेसको चुनाव चिहन रूखमा धेरै मत आइरहेको प्रारम्भिक रिपोर्ट छ । भक्तपुरको मध्यपुर ठिमीमा एमाले र नेमकिपाबीच तालमेल भएको थियो । तर प्रमुखमा एमालेले अग्रता लिइरहँदा उपप्रमुखमा नेमकिपाका उम्मेदवार धेरै मत अन्तरले दोस्रो पोजिसनमा छन् ।

पार्टी होइन, उम्मेदवार
स्थानीय चुनावमा प्रमुख र उपप्रमुख पद क्रस गरेर जित्ने पनि भएको छ । एउटा पार्टीले प्रमुख जिते अर्को पार्टीको उम्मेदवार उपप्रमुख जित्ने गरेको देखिएको छ । एमालेले प्रमुखमा १ सय १ स्थान जित्दा उपमेयरमा भने १ सय १५ स्थानमा जित हासिल गरिसकेको छ । प्रमुखभन्दा उपप्रमुख पद बढी जितेको छ ।

कांग्रेसले भने प्रमुखमा ९७ पद जित्दा उपप्रमुखमा ७६ सिटमात्र छ । कांग्रेसले प्रमुखभन्दा उपप्रमुख पद कम जितेको छ । माओवादीले भने प्रमुख र उपप्रमुख करिब बराबरी जितेको छ । प्रमुखमा ४५ वटा सिट जित्दा उपप्रमुखमा ४६ सिट जितेको रेकर्ड छ । राप्रपाले एक प्रमुख जित्दा ५ जना उपप्रमुख जितेको छ । यस्तो जितको अर्थ हो पार्टीभन्दा व्यक्ति छानेर मतदान गरेको तथ्य यसबाट देख्न सकिन्छ ।

फराकिलो अन्तर
डोल्पाको काइके गाउँपालिकामा जित्ने एमालेका अंगद रानाले ९२० मत ल्याएका छन् भने निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका हीराबहादुर रोकायले ८० मत ल्याएका छन् । जित्नेले निकटतम प्रतिद्वन्द्वीले भन्दा अत्यधिक फराकिलो अन्तरमा विजयी भएका हुन् ।

झिनो मतान्तर
डोल्पाका मुडेचुला गाउँपालिका प्रमुखमा दुई मत अन्तरले जितहार भयो । माओवादी केन्द्रका दत्तबहादुर शाहीले ९ सय ३३ मत ल्याए । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमालेका लंकबहादुर रोकायले ९ सय ३१ मत ल्याए । यी दुईबीचको मतान्तर जम्मा दुई मात्र हो ।

जुम्लाको हिमा गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रका रजबहादुर शाहीले एमाले प्रत्याशी भैरबहादुर रोकायभन्दा तीन मत बढी ल्याएर अध्यक्ष जिते । उनले १ हजार ३ सय १७ मत ल्याउँदा निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमालेका रोकायले १ हजार ३ सय १४ मतमा चित्त बुझाउनुपर्‍यो । एक सयभन्दा कम मतको अन्तरमा धेरै स्थानमा हारजित भएको छ । नवलपरासीको बुङदिकालिकामा कांग्रेसका दुर्गाबहादुर रानाले एमालेका श्याम श्रेष्ठलाई जम्मा ९२ मतले हराए ।

नवलपरासीकै देवचुली नगरपालिकामा ६९ मतको अन्तरमा कांग्रेसका पूर्णकुमार श्रेष्ठले एमालेका हरि न्यौपानेलाई मेयरमा हराए । स्याङ्जाको अर्जुनपौचारीमा उपाध्यक्ष पदमा एमालेकी टिममाया गुरुङले कांग्रेसकी माया केसीलाई २६ मतले हराइन् । यही गाउँपालिकाको प्रमुखमा कांग्रेसका दीर्घनारायण अर्यालले ७८ मतको अन्तरमा एमालेका मोहन केसीलाई पछि पारे ।

सबभन्दा कम मतको विजय
मनाङको चामेमा भने सबभन्दा कम मतले जित्ने रेकर्ड बनेको छ । चामे गाँउपालिकामा एमालेका लोकेन्द्रबहादुर घलेले जम्मा २ सय १४ मत ल्याएर प्रमुखमा निर्वा्चित भए । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी अनिता लामाले १ सय ७३ मत पाइन् । जम्मा ५ सय ११ मतदाता रहेकाले यहाँ विजयी हुन थोरै मत नै काफी थियो । उपाध्यक्षमा कांग्रेसका मनिन्द्रजंग गुरुङले त १ सय ६९ मतमै चुनाव चिते । उनले ९ मतको अन्तरमा एमालेकी टिकनीदेवी गुरुङलाई हराएका हुन् ।

निर्विरोध विजय
त्यसो त सबभन्दा कम मतदाता भएको गाउँपालिका मनाङको नार्फु हो । त्यहाँ कुल मतदाता ३ सय ६२ थिए । त्यस्तै डोल्पाको शेफोक्सुन्डोमा कुल मतदाता १ हजार ४ सय ६६ थिए । तर त्यहाँका मतदाताले मतदानै गर्नुपरेन । नार्फु र शेफोक्सुन्डोमा गाउँपालिका प्रमुख निर्विरोध चयन भए । डोल्पाको डोल्पोबुद्धमा एमालेकी मलमचसी गुरुङले पनि निर्विरोध जितिन् ।

स्वतन्त्रले मारे बाजी
चुनावमा राजनीतिक दलहरूलाई जितेर व्यक्ति जित्नु निकै जटिल काम हो । तर यो चुनावमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पनि प्रमुख पद जितेका छन् । डोल्पाको डोल्पोबुद्धमा पेम्बा गुरुङ, छार्का ताङसोङमा सोनाम गुरुङ र मुस्ताङको दालोमेमा राजु विष्टले स्वतन्त्र ढंगले चुनाव जितेका छन् । सोनामले २४ मतको अन्तरमा एमालेका तोता गुरुङलाई हराएका हुन् ।

वृद्ध वडाध्यक्ष
राजनीतिमा थकाइ भन्ने शब्द हुँदैन । सिन्धुपाल्चोकको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकामा कांग्रेसका ८० वर्षीय कर्णबहादुर खडकाले यही चरितार्थ गरे । उनी वडा अध्यक्षमा निर्वा्चित भए । त्यस्तै ललितपुर महानगरको वडा १० मा ७७ वर्षे नरसिंह व्यञ्जनकारले स्वतन्त्र ढंगबाट वडा अध्यक्ष जिते । पञ्चायतकालदेखि नै हरेकपटक वडा अध्यक्ष जित्दै आएका उनले यसपटक पनि बाजी मारे ।

त्यस्तै सल्यानको ढोरचौर ४ मा कांग्रेस र एमालेका वडा अध्यक्षको मत बराबरी भयो । दुवैले बराबर मत ३ सय २१ प्राप्त गरेपछि छिनोफानो गर्न गोलाप्रथा गर्नुपर्‍यो । गोलाप्रथाबाट कांग्रेसका दिनेश बीएमले जिते भने एमालेका देवेन्द्र रोकाले हारे ।

गोरखाको सहिद लखन गाउँपालिकाबाट माओवादीले खाता खोल्यो

सहिद लखन गाउँपालिकाको प्रमुखमा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार रमेश थापा र उप्रमुखमा इन्दिरा तिवारी विजयी भएका छन् । थापाले ३८०८ मत प्राप्त गरेको निर्वाचन अधिकृत चन्द्रकान्त पौडेलले जानकारी दिए । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका कृष्ण आलेले ३४०३ मत ल्याए । उप्रमुखमा ३७९८ तिवारीले ल्याइन् भने प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसकी शर्मिला श्रेष्ठले ३५७५ मत प्राप्त गरिन् । शिक्षक पृष्ठभूमिका प्रमुख पदका उम्मेदवार थापा जागिर छाडेर चुनाव भिडेका हुन् । माओवादीको जनमत बलियो मानिने गोरखामा स्थानीय तहको चुनावमा यो पहिलो विजय हो । यसअघिका ४ गाउँपालिकाको मतगणना घोषणामा कांग्रेसका उम्मेदवारहरु विजयी भएका छन् ।

१८ हजार ५ सय ७ मतदाता रहेको सहिद लखनमा ९ वटा वडाहरु रहेका छन् । वडा नम्बर १, २ र ३ मा एमालेका उम्मेदवारले वडा अध्यक्ष जितेका छन् । १ को सबै सदस्यमा माओवादी र र २ को सदस्य पदमा मिश्रित नतिजा आएको छ । ३ मा भने एमाले प्यानल नै सहित विजयी भएको हो । ५ नम्बरमा कांग्रेस प्यानलसहित विजयी भएको हो । ६ नम्बरका वडा अध्यक्ष कांग्रेसले जितेको छ । सदस्य पदमा भने मिश्रित छ । वडा नम्बर ७ र ८ कांग्रेसले प्यानलसहित जितेको छ भने ९ को अध्यक्ष कांग्रेसले जिते पनि सदस्यमा मिश्रित परिणाम छ । १३ हजार मत खसेको पौडेलले बताए ।

विक्रमको हत्या

निर्वाचनकै दिन रंगकर्मी विक्रम परियारको हत्या भएको खबर आयो । भोट हाल्न गृहजिल्ला तनहुँ पुगेका उनको अज्ञात समूहले खुकुरी प्रहार गरी हत्या गर्‍यो ।

रंगकर्मी अनुप बरालले स्टाटस लेखे– ‘आई लस्ट माई वर्ड’ (मैले मेरो शब्द गुमाएँ) । लामो समय एक्टर्स स्टुडियोसँग आबद्ध रहेका रंगकर्मी परियारको शव देखेपछि मंगलबार राजधानीका साहित्यकार, रंगकर्मीदेखि संगीतकर्मीसम्म भावुक बने । उनको शव मंगलबारै दमौलीबाट काठमाडौं ल्याइएको थियो ।

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन साहित्यकार सरुभक्त, रंगकर्मी बराल, संगीतकार संघका लक्ष्मण शेष, अभिनेत्री गौरी मल्ललगायतका कलाकार, शुभेच्छुकहरू पुगे । कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, वनमन्त्री शंकर भण्डारी, सांसद एवं केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्मालगायत पनि श्रद्धाञ्जलीका लागि पुगे ।

काठमाडौं ल्याउनुअघि उनको शव श्रद्धाञ्जलीका लागि दमौलीस्थित कांग्रेसको पार्टी कार्यालयमा राखिएको थियो । उनी कांग्रेस समर्थक थिए । उनलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन दमौलीमा बिहान स्थानीयहरूको भीड लागेको थियो ।

एक्टर्स स्टुडियोका प्रायस् सबै नाटकमा संगीतकारका रूपमा काम गरेका परियारले ‘कोर्ट मार्सल’, ‘टलकजंग भर्सेज टुल्के’ लगायत थुप्रै नाटकमा अभिनयसमेत गरेका थिए भने ‘फिटकिरी’, ‘ताण्डव’ जस्ता फिल्म पनि खेलेका थिए । ‘कामप्रतिको उनको लगाव र मिहिनेतको सबैले प्रशंसा गर्थे,’ लामो समय सँगै काम गरेका रंगकर्मी बरालले भने, ‘उनी यो संसारमा छैनन् भन्ने विश्वासै गर्न सकिरहेको छैन ।’

परियारको मंगलबारै वनकालीमा क्रिस्चियन परम्पराअनुसार अन्त्येष्टि गरियो ।

ललितपुरकी कान्छी रञ्जुले चुनाव जितिन

सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय २ज्ञ वर्षीया रञ्जु तिलाङ्गी ललितपुर– ३ को दलित महिला सदस्यमा निर्वाचित 

जेष्ठ ३, २०७४( दुई दिनअघिसम्म रञ्जु तिलाङ्गीको परिचय समाजसेवी र सामाजिक विभेदविरोधी अभियन्ताको थियो । अब उनले नयाँ परिचय पाएकी छन्– नेत्री । त्यो पनि कम उमेरमा विजयी भएर । 

ललितपुर महानगरपालिका वडा नं ३ मा एमालेबाट दलित महिला सदस्य कोटामा २३ वर्षीया रञ्जु निर्विरोध निर्वाचित भएकी हुन् । पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा विजयी हुने उनी अहिलेसम्मकी कान्छी हुन् । 

रञ्जु सामाजिक परिवर्तन रुचाउँछिन् । कतै सामाजिक विभेद र दुव्र्यवहार गरेको देखे तुरुन्त प्रतिकारमा उत्रन्छिन् । कुनै ठूलो संस्थाको साथबिना यस्तो परिवर्तनले ठूलो सफलता नपाउने देखेपछि तीन वर्षअघि उनी राजनीतिक दलमा आबद्ध भइन् । ‘सामाजिक क्षेत्रमा लाग्न संगठन र आर्थिक अवस्थाले गाह्रो पाथ्र्यो,’ रञ्जुले भनिन्, ‘अब मन खोलेर सामाजिक विभेदविरुद्ध काम गर्छु ।’ 

सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिन एक एनजीओको जागिरबाट राजीनामा गरेकी रञ्जुलाई मंगलबार बाजागाजासहित नगरपरिक्रमा गराइयो । ललितपुर–३ ठाडोढुंगाकी रञ्जु सामाजिक दुव्र्यवहार नियन्त्रणका साथै घरपरिवारका झैंझगडा मिलाउनसमेत अग्रसर भइहाल्छिन् । सकभर सबैलाई समान व्यवहार भए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्ने उनले भनिन्, ‘अब आफूले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नेछु ।’ सामाजिक विभेद सदाका लागि अन्त्य गर्ने आफ्नो लक्ष्य रहेको उनले सुनाइन् ।’ सहरी क्षेत्रमा कम भए पनि छुवाछूतजस्ता सामाजिक दुव्र्यवहारका घटना महानगरपालिकाकै काँठ क्षेत्रमा दोहोरिने गरेको उनको अनुभव छ । 

स्थानीय शिक्षक हरिकृष्ण थापाले आर्थिक अवस्था कमजोर भए पनि रञ्जु हिम्मत नहार्ने खालकी युवती भएको बताए । ‘उनी सधैं समाज रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने भावना लिएर हिँडछिन्,’ उनले भने, ‘रञ्जुको विजयले समाजमा विद्यमान जातीय विभेद अन्त्य गर्न मद्दत पुग्नेछ ।’

मतपेटिका लुट्ने क्रममा ७ प्रहरी घाइते, एक गम्भीर

आइतबार साँझ विप्लव माओवादीले मतपेटिका लुटेपछि भएको झडपमा आठ प्रहरी घाइते भएको मध्य पश्चिम क्षेत्रिय प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । 

टाउकोमा चोट लागि घाइते एक महिला प्रहरीको अवस्था भने गम्भीर छ । कार्यलयका प्रमुख डिआईजी विजयलाल कायस्थका अनुसार घाइते प्रहरीलाई उपचारका लागि हेलिकप्टरमार्फत सुर्खेत ल्याउने प्रयास भइरहेको छ ।

डिआईजी कायस्थले उक्त क्षेत्रमा खटिएका सेना, प्रहरी र निर्वाचनका निम्ति खटिएका सबै कर्मचारी सुरक्षित रहेको बताए । प्रहरीको हतियार खोसिएको कुरा गलत भएको बताउँदै उनले भने, ‘अहिले अवस्था सामान्य बनिसकेको छ ।’

थप सुरक्षाको निम्ति हिजो राति नै माल्कोट क्षेत्रमा सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी पुर्‍याइएको थियो । डीआईजी कायस्थका अनुसार आज पनि थप प्रहरी माल्कोट क्षेत्रमा पठाइँदैछ ।

खुकुरी देखाई मतदाता धम्क्याउने एमाले कार्यकर्ता पक्राउ

वैशाख ३०, २०७४- मतदाता परिचयपत्र लिएर फर्किरहेका मतदाताहरुलाई बाटोमा कुरेर खुकुरी देखाई तर्साउने र मत माग्ने एमाले कार्यकर्ता अर्जुन अधिकारीलाई सशस्त्र प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । 

गल्छी–८, पालडाँडामा फर्कंदै गरेका मतदातालाई खकुरी देखाएर तर्साउने गरेको सूचना पाएपछि गस्तीमा गएको सशस्त्र प्रहरीले निजलाई पक्राउ गरी खानतलासी गर्दा खुकुरी बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ । निजसंग रहेको ना२च १९८ नम्बरको ल्याण्डक्रुसर गाडी समेत प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । हतियार बोकेका अन्य ५ जना कार्यकर्ता मोटरसाइकलमा भागेका छन् ।

निर्वाचन अवधीमा निषेध गरिएका घरेलु हातहतियार लिएर हिँडने जो कसैलाई पनि पक्राउ गरी सार्वजनिक मुद्दा चलाइने प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकाले बताए । पक्राउ परेका एमाले कार्यकर्ता अधिकारीलाई बैरेनीस्थित प्रहरीचौकीमा राखिएको छ ।   

यसै गरी स्थानीय प्रशाासनको स्वीकृत बेगर हेलिकप्टर उडाउने पाइलटलाई नियन्त्रणमा लिन उर्दी जारी गरिएको छ । जिल्लाका उत्तरी भेगमा पूर्वगृहमन्त्री बुद्धिमान तामाङले स्थानीय प्रशाासनको अनुमति बेगर यसै साता ५ पटक हेलिकप्टर चार्टर गरी पुगी सकेका छन् ।

२० वर्षपछि स्थानीय चुनाव

राष्ट्रका लागि एक दिन दु:ख सहेरै भए पनि मतदान गरौं : प्रमुख आयुक्त

वैशाख ३१, २०७४- मुलुकमा स्थानीय निर्वाचन २० वर्षपछि आइतबार (आज) हुँदैछ । पहिलो चरणमा हुने यो मतदानले ३४ जिल्लाका २ सय ८३ स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुन्नेछ । संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान कार्यान्वयनको एउटा महत्त्वपूर्ण खुडकिलोका रूपमा यो चुनावलाई लिइएको छ । निर्वाचन आयोगले आइतबार बिहान ७ देखि साँझ ५ बजेसम्मका लागि मतदानको समय निर्धारण गरेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले स्थानीय सरकारको जनप्रतिनिधि छान्न मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुन सबै मतदातालाई आग्रह गरेका छन् । उनले सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्थासमेत गरिएकाले ढुक्क भएर आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न अपिल गरेका छन् ।

यस्ता छन् मतदाताका माग

नेता–कार्यकर्ता चुनावका बेला भोट मात्रै माग्न आउने तर जित–हारपछि सहर पसिहाल्ने प्रवृत्तिले स्थानीय दिक्क छन् । स्थानीय तह निर्वाचनको माहोल तात्दै जाँदा गाउँमै बसेर जनताको दुस्ख–सुखमा साथ दिने नेताको कमी रहेको गुनासो व्यापक सुनिँदै छ

वैशाख २३, २०७४( अचेल भूकम्पले भत्काएको घरछेउ दिन कटाइरहेछन्, नवलपरासी, देवचुली–६ का ६५ वर्षीय चन्द्रबहादुर राना । उनीकहाँ  भोट माग्न आउनेको लर्को नै लाग्छ । ‘दिनकै ४र५ जना आउँछन्, भोट माग्छन्, मैले सबैलाई हुन्छ भनिदिएको छु,’ उनले भने, ‘धेरै निर्वाचनमा भोट हालिसकें, दुर्गमको दुस्ख आज पनि उस्तै छ ।’

युवाले विकासमा जोड दिने भएकाले पार्टी नहेरी उनीहरूलाई भोट हाल्ने सोच बनाएको रानाले बताए । चुनावको समयमा गाउँमा आएर भोट माग्ने र जित–हारपछि सहरमा बस्ने नेता–कार्यकर्ताका कारण स्थानीय दिक्क छन् । जनताको दुस्ख–सुखमा गाउँमै बसेर काम गर्ने नेताको कमी भएको उनीहरूले बताए । सहरमा घर बनाएर, चुनावमा उठ्नका लागि मात्रै गाउँमा मतदाता नामावलीमा नाम कायम राख्ने उम्मेदवारलाई भोट नदिने सर्वसाधारणको भनाइ छ ।



कावासोती–१७ का जोगबहादुर महतोले यसपालि आदिवासी जनजातिको सहभागिता राम्रो भएकाले पिछडिएका वर्गको पक्षमा काम गर्न सजिलो हुने विश्वास लागेको बताए । जहिले पनि यसले गरेन, उसले गरेन भनेर गाली मात्रै गर्नुभन्दा अहिलेको चुनावमा चरणबद्ध विकास र समृद्धिको योजना ल्याउने र भ्रष्टाचारमुक्त छविकालाई मतदान गर्ने उनले बताए ।

सडक र बिजुली मुख्य नारा
जाजरकोट– भेरी नगरपालिकाका बासिन्दाले गाउँ–गाउँमा सडक तथा बिजुली पुर्‍याउनेलाई भोट दिने बताएका छन् । नगरपालिका भए पनि गाउँमा मोटरबाटो, बिजुलीलगायत पूर्वाधारको विकास हुन सकेको छैन । त्यसैले पूर्वाधार विकास गर्न सक्ने सक्षम उम्मेदवारलाई भोट दिने मतदाता बताउँछन् ।

भेरी नगरपालिका–२ का टोपबहादुर थापाले चुनावमा भोट माग्न आउने र निर्वा्चित भएपछि गाउँको विकास तथा जनताको दुस्खमा बेवास्ता गर्ने नेता धेरै देखिएको बताए । ‘अब यस्ता नेतालाई भोट हालिँदैन । गाउँलेहरूबीच यो चुनावमा विकास गर्न सक्ने सक्षम उम्मेदवारलाई मात्र भोट खसाउने सल्लाह भएको छ,’ उनले भने ।

सदरमुकाम भएर पनि सञ्चार, सडक, सरसफाइ, बस्ती विकास, खानेपानी र ढल निकास नभएको थाप्लेका प्रसिद्धजंग शाहले बताए । खलंगालाई व्यवस्थित तथा सुन्दर सहरको निर्माण गर्न सक्ने उम्मेदवारलाई चिनेर मात्र भोट हाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘स्वच्छ खानेपानी, उज्यालो तथा सुन्दर सहर, रोजगारी सिर्जना गर्ने उम्मेदवारको खोजीमा छौं,’ उनले भने ।

‘भूकम्पपीडितलाई सहारा’
सिन्धुपाल्चोक– स्थानीय तह चुनावको मनोनयन सकिएलगत्तै उम्मेदवार अनेक विकासे नारा लिएर गाउँ पसेका छन् । अधिकांश दलका उम्मेदवारले भूकम्पपीडितलाई लक्षित गर्दै आकर्षक नारा तय गरेका हुन् । जिल्लामा क्रियाशील मुख्य दल कांग्रेस, एमाले, राप्रपा र माओवादी केन्द्रले प्रचारात्मक अभियानमा ‘हाम्रो अभियान भूकम्पपीडितलाई अनुदान’ साझा नाराजस्तै बनाएका छन् ।

सबैजसो उम्मेदवारले भूकम्पपीडितको समृद्धि र पुनर्निर्माणको विषयलाई नारामा समेटेका हुन् । जबकि भूकम्प गएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि जिल्लामा पुनर्निर्माणले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । ७४ हजार ९ सय १२ परिवारले पुनर्निर्माणबापतको पहिलो किस्ता बुझेका छन् । दोस्रो किस्ता बापतको रकम पाउनेमा ४ सय ४३ जना मात्र छन् ।

कांग्रेस जिल्ला सभापति विकास लामाले पुनर्निर्माण अघि बढाउन उम्मेदवारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए । ‘अनुदानबाट छुटेका ३० प्रतिशत भूकम्पपीडितलाई अनुदान दिलाउने र पुनर्निर्माणमा सघाउने हाम्रो मूल नारा हो,’ बाह्रबीसे नगरपालिकामा कांग्रेसका तर्फबाट मेयरका प्रत्यार्शी बालकृष्ण बस्नेतले भने, ‘गाउँगाउँमा यही नारा लिएर मतदाता रिझाउन लागेका छौं ।’

एमाले उम्मेदवारहरूले पनि भूकम्पपीडितलाई छिटो अनुदान दिलाउने र पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिनेजस्ता विषयलाई चुनावी नारा बनाएको छ । पुनर्निर्माणअघि बढाउन र भूकम्पपीडितको समृद्धि नै प्रमुख नारा लिएर मतदाताको घरदैलोमा पुगेको जिल्ला अध्यक्ष झम्क नेपालले जानकारी दिए । माओवादी केन्द्र र राप्रपा सम्बद्ध उम्मेदवारहरूले पनि भूकम्पपीडितको अनुदानलाई नै आफ्नो चुनावी नारा बनाएका छन् ।

मतदाताको अपेक्षा
सुर्खेत– वीरेन्द्रनगर इत्रामका बलबहादुर सुनारले तीन वर्षदेखि अटोरिक्सा चलाउँदै आएका छन् । अटोरिक्साकै आम्दानीबाट उनले परिवारका ६ जनाको भरणपोषण गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला कालिकोटबाट विस्थापित भई सुर्खेत झरेका उनको एउटै अपेक्षा सुनाए, ‘मजदुरी गरेर ढुक्कसँग बस्न पाइयोस् ।’

वडा नम्बर ८ का मतदाता भएकाले उनीसँग नेताहरूले भोट माग्न थालिसके । ‘अहिलेसम्म मेयररउपमेयरका उम्मेदवारहरू त आउनुभएको छैन । कांग्रेस र माओवादीका वडाका उम्मेदवारहरू आएर भोट मागिसक्नुभयो,’ बलबहादुरले भने, ‘पार्टीभन्दा पनि व्यक्ति हेरेर भोट दिन्छु भनिदिएँ । उहाँहरूसँग केही गुनासो पनि राखेको छु ।’

वीरेन्द्रनगरको सडकको दयनीय अवस्था देखेर उनी दिक्क छन् । रिक्सा चलाउन मुस्किल छ । ‘बाटैभरि पिच उप्केर खाल्डाखुल्डी मात्र छन्,’ उनले भने, ‘कम्तीमा निर्वा्चित प्रतिनिधि भएको भए गुनासो गर्ने ठाउँ हुन्थ्यो । अब केही भएन भने पनि वडाका नेताहरूसँग गुनासो त गर्न पाइएला भन्ने आशा छ ।’
सडक, बिजुली, खानेपानीको मात्र पर्याप्त पहुँच विस्तार गर्न सके वीरेन्द्रनगर समृद्ध बन्न सक्ने मतदाताको विश्वास छ । कर्मचारीको भरमा स्थानीय निकाय सञ्चालन हुँदा विकास लथालिंग भएको उनीहरूले बताए । ‘जनप्रतिनिधि चुनिए विकासमा प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो कि,’ अर्का मतदाता रेशम बोगटीले भने ।

सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रकाश अधिकारीले उपत्यकाभित्रै आवश्यक पूूर्वाधार नहुँदा वीरेन्द्रनगर अन्य सहरको तुलनामा पछाडि परेको बताए । ‘सिटीहल छैन । सडक राम्रो छैन । पर्यटकीय स्थल व्यवस्थित छैनन् । एयरपोर्ट करिब–करिब प्रयोगविहीन छ । यति सानो सहरमा पनि खानेपानीको हाहाकार छ,’ समस्याको फेहरिस्त सुनाउँदै भने, ‘अब जुन पार्टीले जिते पनि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै लगानी भित्र्याउन सक्ने र विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपर्छ ।’

विकासको आशा
पोखरा– उम्मेदवारी दर्ता भएसँगै मतदातामा उत्साह छाएको छ । उम्मेदवारले विकास–समृद्धिका कुरा गरिरहँदा मतदाताले पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

स्वच्छ छवि, योजनाबद्ध ढंगले विकास गर्नसक्ने, विकासप्रेमी र सबैलाई समेटेर लैजान सक्नेले जित्नुपर्ने उनीहरु ठान्छन् ।  ‘निर्वाचनपछि व्यवस्थितरूपमा गाउँ र सहरको विकास हुने विश्वास छ । जनताको भावनाअनुसार पनि काम गर्नुपर्छ,’ मञ्जु गुरुङले भनिन्, ‘जसले जिते पनि तेरो–मेरो नभनी सबैलाई समेटेर लैजानुपर्छ ।’

मादी गाउँपालिकाका टेकबहादुर परियार निर्वाचनले जनताले घरदैलोमै राहत पाउने (सरकारी सेवासुविधा), गाउँको विकास, गाउँमा रहेका विभिन्न स्रोतहरूको उपयोग हुनेमा विश्वस्त देखिए । ‘अहिलेसम्म चुनाव नहुँदा जनताले धेरै दुस्ख पाएका छौं । अब त्यस्तो नहोस्,’ उनले भने, ‘चुनावमा जसले जिते पनि अब गाउँको विकास हुने, विपन्न समुदाय र व्यक्तिलाई पनि सहयोग मिल्ने विश्वासमा छु ।’  एकाधबाहेक अधिकांश सरकारी सेवासुविधा गाउँमै पाउने व्यवस्था निर्वाचनपछि आउने भन्दै सर्वसाधारण खुसी छन् । अहिलेसम्मको कर्मचारीले मात्रै चलाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने भन्दै उनीहरूले जनताको चाहनाअनुसार काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘स्थानीयस्तरको आवश्यकतालाई मध्यनजर राख्दै सोहीअनुसार विकास गर्नुपर्छ,’ पर्यटकीय गाउँ घान्द्रुकस्थित छोम्रोङका व्यवसायी ओमप्रसाद गुरुङले भने, ‘जनताको मन जित्नेगरी काम गर्नुपर्छ ।’

उम्मेदवारी दर्तासँगै कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, नयाँ शक्तिलगायत पार्टीले चुनाव केन्द्रित कार्यक्रमलाई तीव्र बनाएका छन् । उनीहरू प्रतिबद्धतासहित मतदाताको घरदैलोमा पुगिरहेका छन् । प्रतिबद्धताअनुसार निर्वाचन जितेपछि काम गर्नुपर्ने हेम्जाका किसान चित्रनाथ पौडेल बताउँछन् । ‘निर्वाचनले किसानमा पनि उत्साह छाएको छ,’ उनले भने, ‘अब सानातिना कामका लागि पनि केन्द्रमा धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ ।’

टेन्डरबिनै २ अर्बको बल्ब किन्दै प्राधिकरण

२ करोड थान बल्ब खरिद गरी बजार मूल्यभन्दा कममा बिक्री गरिने
वैशाख २४, २०७४( विद्युत् प्राधिकरणले कानुनविपरीत बिनाप्रतिस्पर्धा भारतीय कम्पनीबाट २ करोड थान एलईडी बल्ब खरिद गर्ने भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले प्राधिकरणलाई सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया नअपनाई भारतीय सरकारी कम्पनीसित सोझै २ अर्ब ८ करोड मूल्यमा बल्ब खरिद गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ ।

कुनै पनि सरकारी वा अर्धसरकारी निकायले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार टेन्डर आहवान गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट सामान खरिद गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । प्राधिकरणले यो कानुनी व्यवस्था छल्न मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएको हो । कानुन मिचिए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा छानबिन गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले ऊर्जा मन्त्रालय र मातहतको प्राधिकरणले यो बाटो रोजेका हुन् । यसले खरिद प्रक्रियामा अनियमितताको शंका बढाएको छ ।



मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले बिनाप्रतिस्पर्धा ठूलो परिमाणमा बल्ब खरिद गर्ने प्रस्ताव कानुनविपरीत हुने भन्दै निर्णय नगर्न प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई सुझाव दिएका थिए । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर बिनाप्रतिस्पर्धा यति ठूलो खरिद गर्ने प्रवृत्तिले गलत नजिर बस्छ, कानुनी प्रक्रियाअनुसार खरिद गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनु उपयुक्त हुन्छ,’ मुख्यसचिवले सुझाव दिँदै भनेको जानकारी स्रोतले दिए ।

स्रोतका अनुसार ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले भारतको ऊर्जा मन्त्रालयसित उसको मातहतको कम्पनीबाट प्राधिकरणले चिम खरिद गर्ने विषयमा वार्ता भई सहमति भइसकेकाले निर्णय गर्नुपर्ने अडान लिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो । दुई देशबीचको ऊर्जा सचिवस्तरीय ज्वाइन्ट स्टेयरिङ कमिटी र प्राधिकरणका अधिकारीबीचको छलफलबाट भारतीय कम्पनीसित बल्ब खरिदको समझदारी भएको हो ।

विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट (जीटुजी) प्रणालीमार्फत भारतीय कम्पनीसित चिम खरिद गर्न लागिएको बताए । अधिकारीले २ अर्ब ८ करोड रुपैयाँमा २ करोड थान बल्ब खरिद गर्ने जानकारी दिए । ‘सबै प्रक्रिया दुवै देशका ऊर्जासचिव रहेको ज्वाइन्ट स्टेयरिङ कमिटीले खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको हो । मन्त्रिपरिषदको सहमतिमा हामीले कार्यान्वयन (खरिद) मात्र गर्न लागेको हो,’ अधिकारीले कान्तिपुरसित भने ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४१ मा सोझै खरिदसम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त दफामा खरिदसम्बन्धी सर्तहरू पूरा गर्ने प्राविधिक दक्षता वा क्षमता एउटामात्र आपूर्तिकर्ता भएमा, खरिद गरिने मालसामान आपूर्ति गर्ने अधिकार एउटा मात्र आपूर्तिकर्तासँग भएको र अन्य उपयुक्त विकल्प नभएमा, मौजुदा मालसामान वा सेवा वा जडित संयन्त्रको पार्टपुर्जाको प्रतिस्थापन वा विस्तार गर्न आपूर्तिकर्ता वा परामर्शदाता वा सेवा प्रदायक परिवर्तन गरेमा सार्वजनिक निकायमा रहेको मालसामान वा सेवाहरू प्रतिस्थापन वा विस्तार गर्न नसकिने कुरा प्रमाणित भई साविकको आपूर्तिकर्ताबाट तोकिएको सीमाभित्रको प्रोप्राइटरी स्वरूपको अतिरिक्त मालसामान वा सेवा खरिद गर्नुपरेमा, एउटा सार्वजनिक निकायले अर्को सार्वजनिक निकायसँग कुनै खरिद गर्नुपरेमा, अन्तर्रा्ष्ट्रिय अन्तर सरकारी संस्थासँग उसले तोकेको दररेटमा मालसामान वा सेवा खरिद गर्नुपरेमा, विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्नुपरेमा, पूर्वानुमान गर्न नसकिएको कारण हुँदामात्र बिना प्रतिस्पर्धा सोझै खरिद गर्न सकिने उल्लेख छ ।

मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा रहेको समिति या सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको कार्यकारिणीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले बिना प्रतिस्पर्धा खरिद गर्न सहमति दिन सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । तर, प्राधिकरणले बल्ब खरिद गरी आफ्ना ग्राहकलाई बिक्रीवितरण गर्न सोझै खरिद गर्न सकिने ऐनको यो व्यवस्था आकर्षित हुँदैन । प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद् निर्णयका नाममा आफूखुसी, मनलाग्दी मूल्यमा बिना प्रतिस्पर्धा खरिद गर्न लागेको हो ।

प्राधिकरणले कम बिजुली खपत गर्ने एलईडी चिम आफ्ना ग्राहकलाई सहुलियत मूल्यमा बिक्री गर्ने योजना बनाएको छ । प्राधिकरणले भारतीय ऊर्जा मन्त्रालय मातहतको ‘इनर्जी इफिसियन्सी सर्भिसेज लिमिटेड’ सित २ करोड वटा चिम खरिद गर्नेछ । प्राधिकरणका प्रवक्ता अधिकारीले भारतीय कम्पनीबाट ७ वाट क्षमताका २ करोड चिम खरिद गरिने जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्रिपरिषदको निर्णय प्राधिकरणमा आएपछि भारतीय कम्पनीलाई २ करोड बल्बका लागि अर्डर दिइनेछ । त्यसको तीन महिनामा भारतीय कम्पनीबाट विद्युत् प्राधिकरणको हेटौंडा अफिसमा चिम आइपुग्न थाल्नेछ । प्राधिकरणले भारतीय कम्पनीबाट भा.रु. ६५ (नेपाली १ सय ४ रुपैयाँ) मा बल्ब खरिद गर्नेछ । त्यसमा सरकारले लिने कर र प्राधिकरणले लिने सेवा शुल्क जोडेर एउटा चिमको मूल्य १ सय २५ देखि १ सय ३० रुपैयाँसम्म पर्ने जानकारी अधिकारीले दिए । हाल बजारमा ७ वाटको एलईडी बल्बको मूल्य ३ सय ५० देखि ४ सय रुपैयाँसम्म पर्छ । प्राधिकरणका अनुसार सामान्य चिमभन्दा एलईडीले दुई तिहाइ बिजुली कम खपत गर्छ । मुलुकभर लोडसेडिङ हुन नदिन विद्युत् बचत गर्नका लागि प्राधिकरणले मुलुकभरका आफ्ना ग्राहकलाई एलईडी बल्ब बाल्न प्रोत्साहित गर्न लागेको जनाएको छ । प्राधिकरणले आफ्ना देशभरका ग्राहक सेवा केन्द्रमार्फत ग्राहकलाई चिम वितरण गर्नेछ । ग्राहकले मिटर रिडरमार्फत किस्ताबन्दीमा समेत बल्ब खरिद गर्न पाउने सुविधा प्राधिकरणले दिने भएको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता अधिकारीले अबको चार महिनाभित्रै ग्राहकले सस्तो मूल्यमा बलियो, टिकाउ, कम बिजुली खपत गर्ने बल्ब खरिद गर्न पाउने दाबी गरे । भारतीय कम्पनीले चिम उत्पादन थालेपछि प्राधिकरणको प्राविधिक टिम चिमको ल्याब टेस्ट (क्षमताको परीक्षण) को अनुगमन गर्न भारत जानेछ । ७ वाट क्षमताका मात्र बल्ब घरायसी प्रयोजनका लागि व्यावहारिक नहुने जानकारहरू बताउँछन् । ‘शौचालय र साना कोठाका लागि ७ वाटको चिम चाहिँदैन, थोरै क्षमताको भए पनि हुन्छ, ठूला कोठाका लागि ७ वटाभन्दा ठूलो क्षमताको चिम चाहिन्छ, त्यही कारण एउटै क्षमताको बल्ब अव्यावहारिक हुन्छ,’ स्रोतले भने ।

शिक्षित भएर भोट हाल्ने गरौ

चुनाव आउन १० दिन मात्रै बाँकी रहे पनि चौताराको साँगाचोकगढी नगरपालिका ९ स्थित माझी टोलका बासिन्दालाई अझै थाहा छैन– मतपत्रका कति ठाउँमा छाप हान्नुपर्ने हो ? उनीहरू अन्योलमै छन्– कति जनालाई भोट दिनुपर्ने हो ? कसरी मतदान गर्ने हो ? उम्मेदवारहरू कार्यकर्ताको लस्करसहित गाउँ पस्न थालेका छन् । तर तिनीहरूले आफ्नो दलको चुनाव चिह्नमा भोट हाल भन्नेबाहेक अरू काम गरेका छैनन् ।

स्थानीय नेत्रबहादुर माझीको घरमा एमालेको चुनाव चिह्न भएको झन्डा फरफराइरहेको थियो । तर उनी भने कांग्रेसको चुनाव चिह्न भएको टोपी ढल्काएर हिँडिरहेका थिए । ‘खै हजुर, चुनाव आयो भन्छन् । जसले जे दिन्छ त्यही लगाइदिने हो, त्यही खाइदिने हो,’ उनले भने । माझीटोलका प्रत्येक घरमा जस्ताका छाना टल्किएका छन् । भूकम्पले घर लडेपछि सबैले जस्तापाताले बेरबार बनाएर गच्छेअनुसारको टहरा बनाएका हुन् । 

टहराको अव्यवस्थित बसोबासको पिरलो र मकै खेतीको चटारोले गाउँलाई छपक्क छोपेको छ । तर पनि प्रत्येक टहरामा दलहरूका झन्डा फरफराइरहेका छन् । झन्डा हेर्दा चुनावको रौनक देखिए पनि स्थानीयले मतदाता शिक्षा पाएका छैनन् । धेरैलाई स्थानीय तहको चुनाव भनेको के हो भन्ने पनि थाहा छैन । कति जनालाई मत दिन पाइन्छ भन्ने जानकारी पनि छैन । 

‘भोट हाल्ने भन्ने त थाहा छ । तर कस्तो चुनाव हो र कति जनालाई भोट हाल्ने भन्ने थाहा छैन,’ नेत्रले सुनाए ।फूलमान माझीको टहरोमा पनि दलको झन्डा फरफराइरहेको छ । घरमा उम्मेदवारहरू भोट माग्न आइरहेका छन् । ‘नेता तथा कार्यकर्ताको हूल बाख्रा दौडिएजस्तो दौडिएका छन् । तर यो चुनाव कस्तो हो भनेर कसैले बताएका छैनन् अनि हामीले कसले भनेर थाहा पाउनु ?’ उनले भने । 

इन्द्रबहादुर माझीलाई आफ्नै घरधन्दाले फुर्सद छैन । फुर्सद नभएपछि चुनावबारे कसरी थाहा पाउनु ? उनले झन्डा बोकेर हिँडेका मान्छेको हूल धेरैपटक देखिसके, चुनाव आउँदै छ भन्ने पनि थाहा पाइसके । तर योभन्दा धेरै कुरा बुझ्न पाएका छैनन् । उल्टै प्रश्न गरे, ‘संविधानसभाको चुनावजस्तै चुनाव हो कि अर्कै हो ?’ विष्णुबहादुर माझी घर छेउको सानो सुर्कामा हलो जोतिरहेका थिए । उनकी पत्नी मकै छरिरहेकी थिइन् । उनलाई पनि चुनाव आयो भन्ने मात्र थाहा छ । यो चुनावले गाउँलाई कसरी र कस्तो फाइदा हुन्छ भन्ने बुझेका छैनन् । ‘आफूलाई खेतीपातीकै चटारो छ । 

उम्मेदवार कसैले केही बुझाएका छैनन्, कसरी पो थाहा पाउने ?,’ उनले भने । टहरामा दुस्खजिलो गरी दिन गुजारिरहेका माझी बस्तीका मतदाताको सबभन्दा धेरै दलहरूसँग आक्रोश छ । दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा गरेका वाचा पूरा नगरेकामा उनीहरूको चित्त त दुखेको छ नै, भूकम्पपछिको विपत्तिमा दलहरूले वास्ता नगरेकोमा रिस उठेको छ । 

इन्द्रबहादुर माझीले आक्रोश पोखे, ‘चुनावभरि नमस्कार गर्छन् । जितेपछि नचिनेजस्तो गरेर मुन्टो फर्काएर हिँड्छन् ।’ इन्द्रलाई दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा उम्मेदवारहरूले दिएको वाचा भुलेकोमा औधी रिस उठेको छ । मानबहादुर माझीको पनि दलका नेताहरूसँग उस्तै गुनासो छ । कोही उम्मेदवारले बाटो कालोपत्रे गरिदिन्छु भनेका थिए, कसैले इन्द्रावतीको पानी अपलिफ्ट गरेर घरघरमै पुर्‍याइदिन्छु भनेका थिए । ‘खै त केही काम गरेको देख्नुभयो ? भोट पाउनका लागि भन्ने मात्रै हो,’ उनले भने ।

माइली माझी टहराको छेउमा पतकर सोहोरिरहेकी थिइन् । उनले पनि चुनाव आउँदै छ भन्ने त सुनेकी छन्, तर यसअघिका चुनावमा जस्तै नेताहरूले झुक्याउँछन् भन्नेमा ढुक्क छिन् । उनी पनि आक्रोश पोख्न पछि परिनन् । भनिन्, ‘चुनाव आएर के हुन्छ ? त्यसले के गर्छ । जे गरे पनि नेता र तिनका धुपौरेलाई त गर्ने हो । हाम्रो कुरा कसले सुन्छ र ?’ 

जति आक्रोश भए पनि भोट भने हाल्ने उनले बताइन् । आफूले भोट हालेपछि नेतालाई गाली गर्ने भए पनि अधिकार पाइन्छ भन्ने उनको बुझाइ छ । उनले भनिन्, ‘यसपाला भोट हाल्नुभन्दा अघि नै प्रस्ट कुरा राख्ने हो । भोट पनि हाल्ने हो । तर भनेजस्तो गरेनन् भने जान्या छु ।’  माझीटोलको पायक पर्ने ठाउँमा स्कुल छैन । 

स्वास्थ्य चौकी पुग्नका लागि झन्डै तीन घण्टा हिँडेर छिमेकको जल्किनी गाउँ पुग्नुपर्छ । सडक कच्ची छ र वर्षायाममा गाडी गुडनै सक्दैनन् । मानबहादुरले यी सबै कुरा पूरा गर्ने वाचा गर्ने उम्मेदवारलाई भोट हाल्ने सोच बनाएका छन् । उनले भने, ‘हुन्छ हुन्छ भन्ने तर काम फिटिक्कै नगर्ने मान्छे चाहिया छैन हामीलाई ।’

परिवारका पाँच सदस्यसँग सानो टिनको छाप्रोमा गुजारा गरिरहेका फूलमानलाई नेताहरूले कैयन् पटक झुक्काएको राम्रोसँग सम्झना छ । उनले भने, ‘पहिलो संविधानसभामा भोट हालेपछि पनि ढाँटे, दोस्रो संविधानसभाका बेला पनि झुक्काएरै छाडे । यसपाला के हुन्छ भन्न सकिन्न ?'

अस्पताल सुधार गर्न ८३ करोड

स्वास्थ्य मन्त्रालयले ठूला सरकारी अस्पतालका लागि मर्मतसम्भार र सेवा विस्तार गर्न ८३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

स्वास्थ्य सचिव सेनेन्द्र उप्रेतीका अनुसार केन्द्रका ठूला अस्पताल, सबै जिल्ला अस्पताल, अञ्चल अस्पताल, क्षेत्रीय अस्पताल, उपक्षेत्रीय, क्षेत्रीय अस्पताललगायत जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय र क्षेत्रीय निर्देशनालयलाई रकम उपलब्ध गराइएको छ । अस्पतालले ५० लाखदेखि डेढ करोड सम्म र जनस्वास्थ्य र क्षेत्रीय निर्देशनालयलाई ५ देखि २० लाख रुपैयाँ दिइएको मन्त्रालयका व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. विकास देवकोटाले बताए ।

बजेटबाट इमर्जेन्सी वार्ड विस्तार गर्नुपर्ने, पोस्टमार्टम कक्ष बनाउनुपर्ने, अपुग बेड थप्ने, कुरुवाको सहजताका लागि प्रतीक्षालय बनाउने, शौचालय नभएकाले बनाउने, भएकाले व्यवस्थित बनाउने, टिकट काउन्टर घर निर्माण गर्ने र लाइन बस्ने पर्याप्त ठाउँ बनाउने, पुराना अस्पतालले रंगरोगन गरी अस्पताल चिटिक्क पार्नुपर्नेछ ।

डेढ दशकपछि जनप्रतिनिधि

पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनका लागि तीन प्रदेशका चार महानगर, एक उपमहानगर, ९२ नगरपालिकासहित २ सय ८३ स्थानीय तहमा भएको शान्तिपूर्ण उम्मेदवारी दर्ता उत्साहप्रद छ । मंगलबारको उम्मेदवारी मनोनयनसँगै कम्तीमा पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि अन्योल हटेको छ । यसले संघीयताको भावनाअनुरूप अधिकार प्रत्यायोजन गर्दै गठन गरिएका स्थानीय तह सञ्चालन सुनिश्चित गरेको छ, जुन संविधान कार्यान्वयनमा प्रगतिको सूचकसमेत हो ।
मुलुकमा दुई दशकको अन्तरालमा स्थानीय निर्वाचन हुँदै गरेको हो, यद्यपि अहिले पहिलेका स्थानीय निकाय पुनस्संरचना भएर अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह बनेका छन् । स्थानीय स्तरमा प्रत्यायोजन गरिएका अधिकार यही निर्वाचनबाट डेढ दशकपछि जनप्रतिनिधिका हातमा पुग्दै छ । सँगै, स्थानीय तहमा उल्लेख्य संख्यामा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व हुँदै छ । मंगलबार उम्मेदवारी दर्तामा कतै बाधा–अवरोध नहुनु चुनावको सबल पक्ष हो । मनाङको नारफु तथा डोल्पाको शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिकामा अध्यक्ष र अन्य विभिन्न स्थानीय तहमा वडाअध्यक्ष तथा सदस्य चुनिई नै सकेका छन् । अर्को पक्षको उम्मेदवारी नपरेर वा दलीय सहमति गरेर उनीहरू निर्विरोध निर्वा्चित भएका हुन् । पहिलो चरणअन्तर्गतका अन्य स्थानीय तहमा आगामी ३१ गतेको मतदानले जनप्रतिनिधि टुंगो लगाउनेछ ।

संविधानको अन्तरवस्तुमा असन्तुष्ट संघीय समाजवादी फोरम पनि स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी भएको छ । निर्वाचनभन्दा पहिले संविधान संशोधन हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको फोरम संशोधन पारित नहुँदै निर्वाचनमा सहभागी भएको हो । परिवर्तनविरुद्ध षड्यन्त्र सुरु भएकाले चुनावमा भाग लिनुपरेको फोरमको प्रस्टोक्ति छ । जे भए पनि संविधान कार्यान्वयनअन्तर्गत भएको यो निर्वाचनमा फोरम सहभागी हुनु सकारात्मक छ । यसअघि संविधान संशोधन नभए चुनाव बहिष्कार मात्र नभई बिथोल्ने नै उद्घोष गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले बाधा पुग्ने गरी कुनै कार्यक्रम नगरिदिएर उम्मेदवारी दर्तालाई सघाएको छ । सप्तरी घटनापछि समर्थन फिर्ता गरेको उसले ‘बदलिँदो परिस्थितिको आकलन गर्दै’ भनेर सरकारलाई फेरि समर्थनसमेत गरेको छ । यो चुनावप्रति पनि समर्थनको संकेत हो, यद्यपि राजपाले पहिलो चरणको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएको छैन । उसको उपस्थिति बाक्लो भएको क्षेत्र तराई–मधेसमा दोस्रो चरणमा निर्वाचनमा हुँदै छ । त्यसबेलाको निर्वाचनमा भने राजपा सहभागी हुनु नै उपयुक्त हुन्छ, संविधान संशोधनलाई समानान्तर रूपमा अगाडि बढ्ने प्रक्रियाका रूपमा अंगीकार गर्दै । आफ्ना असन्तुष्टिलाई जनस्तरबाट अनुमोदन गराउने उपयुक्त माध्यम निर्वाचन नै हो भन्ने वास्तविकतालाई राजपा नेताहरूले पुनस् स्मरण गर्नुपर्छ ।

निर्वाचन चिह्नको विषयलाई लिएर प्रदर्शन गर्दै आएका राजनीतिक दलहरूले समेत स्वतन्त्रकै हैसियतमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । यसले पनि आसन्न निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न ऊर्जा थपेको छ । उम्मेदवारी मनोनयनको संघारमा दुई उपप्रधानमन्त्रीहरू विमलेन्द्र निधि र कमल थापाले सरकार छाडे पनि त्यसको असर निर्वाचनमा नपर्ने गरी चाँजोपाँजो मिलाइनुपर्छ । राजनीतिक दल र सरकार निर्वाचन आचारसंहितामा इमानदार बन्नैपर्छ । किनभने कुनै पक्षबाट हुने आचारसंहिता उल्लंघन निर्वाचन बिथोल्ने कारकसमेत बन्न सक्छ ।

लोकतन्त्रको अनिवार्य अवयव आवधिक निर्वाचन भए पनि नेपालमा २०५४ जेठयता स्थानीय निर्वाचन भएको थिएन । त्यतिबेला निर्वा्चित जनप्रतिनिधिको पाँचवर्षे पदावधि २०५९ सालमा सकिएपछि स्थानीय निकाय कर्मचारीका भरमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो । नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार रहने निकायमा जनप्रतिनिधि आउने भएपछि स्वभावैले स्थानीयस्तरमा उत्साह जागेको छ । अहिले सिर्जित माहोलबाट दोस्रो चरणमा प्रवेशका लागि पनि अनुकूल वातावरण बनाउन मद्दत पुग्न सक्छ । स्थानीय निर्वाचनको सफलता राजनीतिक स्थिरताका लागि महत्त्वपूर्ण खुड्किलो हो । त्यसैले यो माहोललाई बिग्रन नदिई दुवै चरणका निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सरकार, राजनीतिक दललगायत सबै पक्ष लाग्नुपर्छ ।

परिवारभित्रै प्रतिस्पर्धा

काभ्रे– कुमार लामिछाने पनौती १२ का वडाध्यक्ष उम्मेदवार हुन् । उनकी छोरी सरिता लामिछाने तामाङले बेथानचोक गाउापालिकाको उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएकी छन् । बाबु कांग्रेसका वडा सभापति हुन् भने छोरी नेविसंघको राजनीतिमा सक्रिय छिन् । 

       कपुरकोट गाउँपालिका–६ सिनबाङका ३७ वर्षीय हेराम बुढाथोकी एमालेबाट वडाध्यक्ष उम्मेदवार हुन् । उनका काहिँला भाइ २९ वर्षीय ईश्वरप्रसाद बुढाथोकी कांग्रेसबाट सोही वडामा अध्यक्ष उम्मेदवार छन् । दुई भाइ एउटै पदमा फरकफरक पार्टीबाट उठेपछि परिवारलाई कसलाई भोट हाल्ने भन्ने समस्या परेको छ ।

‘दाइ उम्मेदवार भएको मनोनयन दर्तापछि मात्रै थाहा पाएँ,’ ईश्वरले भने, ‘अहिले परिवार र आफन्तलाई अप्ठेरो परेको छ ।’ दुई भाइ आआफ्नै तरिकाले चुनाव प्रचारमा हिंड्छन् । चार दिदीबहिनी र चार भाइ कसको पक्षमा चुनाव प्रचार गर्ने भनी संकटमा छन् । ‘यसकै कारण चुनावले परिवार बिगार्छ कि भन्ने चिन्ता पनि छ,’ ईश्वरले भने, ‘परिवारलाई सम्झाउने कि अरूसँग भोट माग्न जाने ?’ 

पार्टीले टिकट दिएपछि लड्नैपर्ने बाध्यता भएको हेराम बताउँछन् । ‘घरकै भाइले टिकट पाउनु गर्वको कुरा हो,’ उनले भने, ‘१ हजार ९ सय ५३ मतदाता भएको वडामा हामीलाई नै विश्वास गरिएको छ ।’ सिनबाङकै रुपलाल बुढाथोकी एमालेबाट वडा सदस्य उम्मेदवार छन् भने उनका जेठान लोकबहादुर महतरा कांग्रेसबाट । ज्वाइँ–जेठान फरक पार्टीबाट एउटै पदमा उम्मेदवार भएपछि यो परिवार पनि दुबिधामा छ ।  जेठी बहिनी लंकीका पति रुपलाल आफ्नै प्रतिस्पर्धी भएपछि महतरालाई संकट परेको छ । ‘परिवार सदस्यलाई त अप्ठेरो परेकै छ । बहिनीलाई पनि श्रीमान्लाई भोट हाल्ने कि दाइलाई भन्ने समस्या छ । आमालाई पनि छोरो जिताउने कि ज्वाइँ भन्ने भएको छ,’ उनले भने, ‘आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर भोट हाल्नुस् भनेका छौं ।’ 

कपुरकोट–५ का गिरिराज ओली कांग्रेसबाट वडाध्यक्ष उम्मेदवार छन् भने भिनाजु मित्रलाल खड्का  सोही पदमा माओवादी केन्द्रबाट भिड्दै छन् । साला–भिनाजु एउटै पदमा प्रतिस्पर्धी भएपछि घरमा छलफल तीव्र छ । परिवारकै सदस्य दुईमध्ये को ठिक भनी बहस गर्न थालेका छन् ।

त्रिवेणी गाउँपालिका–१ मा त बाबुछोरा नै एउटै पदमा भिड्दै छन् । इमबहादुर थापा कांग्रेसबाट वडाध्यक्ष उम्मेदवार छन् भने छोरा प्रेमबहादुरले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् । राजनीतिमा लागेपछि नातागोता हेरेर सम्भव नहुने माओवादी केन्द्रबाट कपुरकोट गाउँपालिका अध्यक्ष उम्मेदवार प्रकाश भण्डारीले बताए । ‘एउटै परिवारमा धेरै नेता जन्मनु सकारात्मक कुरा हो । निर्वाचनले धेरैलाई अवसर दिनेछ,’ उनले भने । वडा नं. ५ मा कांग्रेसबाट अध्यक्षका उम्मेदवार गिरिराज ओली उनका भिनाजु हुन् । यसले निर्वाचन प्रचारप्रसारमा केही समस्या भए पनि पारिवारिक सम्बन्धमा फरक नपर्ने उनले बताए । 

लामो समयपछि समावेशी प्रावधानसहित निर्वाचन हुँदा घरकै सदस्यमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने आकांक्षा बढेको त्रिवेणी गाउँपालिकाका निर्वाचन अधिकृत कृष्णप्रसाद सापकोटाले बताए । ‘उपेक्षित समुदाय उत्साहित भएर नेतृत्वमा सहभागी हुँदै छन्,’ उनले भने, ‘२० वर्षपछि निर्वाचन हुन थालेकाले धेरैलाई यो उत्साहको विषय बनेको छ ।’ 

बाबुछोरी नै उम्मेदवार

काभ्रे– कुमार लामिछाने पनौती १२ का वडाध्यक्ष उम्मेदवार हुन् । उनकी छोरी सरिता लामिछाने तामाङले बेथानचोक गाउापालिकाको उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएकी छन् । बाबु कांग्रेसका वडा सभापति हुन् भने छोरी नेविसंघको राजनीतिमा सक्रिय छिन् ।